मुंबई :
राज्य परिवहन महामंडळाच्या महत्वाच्या शहरांमध्ये बसस्थानक, बस आगार परीसरात १३७० हेक्टर मोकळी जागा आहे. अशा जागांचा विकास करून उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करण्यास हरकत नाही. पण विकास करताना पूर्वीचा वाईट अनुभव पाहता सरसकट पॅकेज पद्धतीने विकास न करता व पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) पेक्षा टिपीपी पद्धतीने म्हणजेच “थांबा, पाहा आणि पुढे जा” अशा स्वरूपात अंदाज घेऊन विकास करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटीच्या राज्यातील जागांचा विकास करताना स्थानिक परिस्थिती, व्यावसायिक लाभ आदी बाबी लक्षात घेऊन केला पाहिजे. या जागांच्या विकास पॅकेज पद्धतीने करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. २००१ पासून ४५ जागांचा विकास करण्यात आला त्यातून फक्त ३० कोटी रुपये इतके तुटपुंजे उत्पन्न मिळाले आहे. विकास करताना दर्शनी भागातील जागा विकासकाला वापरायला दिल्याने त्याचा परिणाम महामंडळाच्या प्रवासी संख्येवर सुद्धा झाला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास खोपट, ठाणे येथे दर्शनी भाग विकासकाला वापरायला दिल्याने प्रवासी संख्या घटली आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक, ठक्कर बाजार व सिन्नर येथील परिस्थिती सुद्धा अशीच असून राज्यात बीओटी तत्त्वावर दिलेल्या सर्वच जागांची हीच स्थिती आहे. त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला असून या पुढे विकासकांना जागा देताना पूर्वीचा अनुभव पण लक्षात घेतला पाहिजे. पॅकेज पद्धत वापरल्यास एकदम सगळ्या जागा विकासकाच्या ताब्यात जातील. त्याचे काय दुष्परिणाम होतील हे आताच स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे मोकळ्या जागांचा विकास सरसकट व पॅकेज पद्धतीने न करता तो टप्पाटप्प्याने करण्यात आला पाहिजे. त्यातून चांगला फायदा मिळत असल्याचा अंदाज आल्याशिवाय घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. त्याचप्रमाणे विकास करताना कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होता कामा नये. याचाही विचार झाला पाहिजे. कारण दापोडी, चिखलठाणा व हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे विनंती बदलीचे अर्ज घेण्यात आले असून असे अर्ज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घेण्याचे कारण काय? हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. एसटीच्या जागेच्या विकासासोबत कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचा सुद्धा विचार करायला हवा, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
