मुंबई
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही निविदा आणि स्थायी समितीच्या पूर्वसंमतीशिवाय मुंबई महापालिका आयुक्तांना १० कोटी तर उपायुक्तांना ५ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान केले होते. मात्र या अधिकाराचा गैरवापर करत पालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांनी तब्बल ५ हजार ७२४ कोटी खर्च करत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्याची मागणीची सूचना केली. तसेच कलम ६९ व ७२ चा कमीतकमी वापर होईल याची दक्षता घ्यावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
१७ मार्च २०२० चा ठराव क्रमांक १९७३ अन्वये स्थायी समितीमध्ये आयुक्तांना ५ ते १० कोटी, तर उपायुक्तांना १ ते ५ कोटी रुपये खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ कलम ६९ आणि ७२ च्या तरतुदीनुसार महापालिका महापौर आणि आयुक्त यांना मंजूर केलेल्या ५ ते ७५ लाखापर्यंतच्या कामांची माहिती स्थायी समितीसमोर १५ दिवसांत ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र महापौर, आयुक्त व उपायुक्तांनी कोणत्याही निविदांशिवाय आणि स्थायी समितीच्या पूर्वसंमतीशिवाय तब्बल ५ हजार ७२४ कोटी खर्च केले. यातील ३ कोेटी ५९ लाख एवढ्या खर्चास तब्बल दीड वर्षांनंतर कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या २९ सप्टेंबरच्या बैठकीमध्ये सादर केला. तर नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६ मध्ये २ कोटी १६ लाख एवढ्या खर्चास मंजुरी दिली होती. हा प्रस्ताव पाच वर्षानंतर स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. यातून कलम ६९ व ७२ चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करून भ्रष्टाचार होत असल्याचे भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये वारंवार चर्चेद्वारे आणि हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून निदर्शनास आणले. मात्र त्यावर थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेल्याचेही प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
ई विभागातील रिचर्डसन आणि क्रुडास येथे कोविडच्या नावाखाली ४८ विविध कामांसाठी ९.९३ कोटींचा खर्च कलम ६९ आणि ७२ अन्वये करण्यात आला. यापैकी मे. ठक्कर डेकोरेटर्स यांना ५.०९ कोटी एवढे अधिदान करण्यात आले आहे. पालिकेतील मोठ्या कामाचे विभाजन करून त्याचे छोट्या छोट्या तुकड्यात रुपांतर करून स्थायी समितीस बगल देऊन ४ कोटींहून अधिक रकमेची कामे तुकडे पाडून निविदांशिवाय करण्यात आली. प्रत्येक स्थायी समितीमध्ये अशाप्रकारे १५ ते २० प्रस्ताव असतात. यातील कामाची सविस्तर माहिती आणि तपशील याची कोठेच माहिती नसते. हे प्रस्ताव १५ दिवसांत स्थायी समितीसमोर आणणे आवश्यक असतानाही हे प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून सहा वर्षांपर्यंत विलंबाने आणले जात आहेत. अशा प्रकारे कलम ६९ व ७२ चा उपयोग मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यासाठी होत असल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
