मुंबई :
कुर्ला येथील कोसळलेल्या इमारतीची मोठी दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची नोटीस २८ जून २०१३ रोजी पाठवली होती. मात्र त्यावेळी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, ऑडिट रिपोर्टही बदलण्यात आला. त्यामुळे या इमारत दुर्घटनेला परिस्थिती कारणीभूत असल्याचा ठपका पालिका प्रशासनाने ठेवला आहे.
दुर्घटनाग्रस्त इमारत ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जमिनीवर १९७३ मध्ये बांधण्यात आली होती. या इमारतीमध्ये ए, बी, सी व डी अशा ४ ‘विंग’ असून यापैकी पहिल्या तीन ‘विंग’ या ५ मजली (४ + तळ मजला) आहेत. तर ‘डी’ विंग ही ४ मजली (३ + तळ मजला) आहे. २०१३ मध्ये २८ जून रोजी मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम ३५४ नुसार या इमारतीला मोठ्या दुरुस्ती कामांची करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. तथापि, इमारतीमध्ये अपेक्षित दुरुस्ती कामे सदस्यांद्वारे करण्यात आली नाहीत. परिणामी इमारतीवर कलम ’४७५ ए’ नुसार कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
दुरुस्ती कामे न करण्यात आल्याने इमारतीचा समावेश ’सी १’ या या प्रवर्गात करण्यात आला. यानंतर बृहन्मुंबई महापालिका अधिनियम कलम ३५४ नुसार नोटीस जारी करण्यात आली. यानुसार १८ नोव्हेंबर २०१४ आणि २६ मे २०१५ रोजी ’नाईक नगर सोसायटी’ इमारत पाडण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर १६ मे २०१६ रोजी इमारतीची जल व विद्युत जोडणी तोडण्यात आली होती. तथापि, मे. सचदेव आणि असोसिएट्स यांच्याद्वारे करण्यात आलेल्या ’स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट’नुसार ३० जून २०१६ नुसार इमारत ’सी २ बी’ या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आली. ज्यानंतर सदर इमारतीची जल विद्युत जोडणी पूर्ववत करण्यात आली होती.
इमारतीतील रहिवाशांनी सादर केलेल्या पत्रानुसार (अंडरटेकिंग) नमूद करण्यात आले आहे की, ‘संबंधित इमारतीत राहणारे सदस्य हे त्यांच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर सदर इमारतीमध्ये राहत असून कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास सदर घटनेला बृहन्मुंबई महानगरपालिका जबाबदार नसेल. तर त्या घटनेची सर्व जबाबदारी ही संबंधित सदस्यांची असेल. तसेच सदर इमारतीमध्ये ’स्ट्रक्चरल रिपेअर्स’ करण्यात आले नव्हते, असेही कळते, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
