मुंबई :
तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ या केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्डच्या परिसरामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शाळांची हद्द निश्चित व्हावी यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा आखण्यात येते. त्यामुळे ज्या शाळा पिवळी रेषा रेखांकित करणार नाही, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सने केलेल्या जागतिक युवा तंबाखू सर्वेक्षण २०१९ च्या चौथ्या फेरीमध्ये देशात १३ ते १५ वयोगटातील बालकांचे तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करण्याचे प्रमाण ५.१ टक्के आढळले. गेल्या १० वर्षांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी कमी झाले. राज्यात १८ वर्षांखालील मुले आणि १८ वर्षांवरील व्यक्तींना तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन लागू नये यासाठी केंद्र शासनाच्या कोटपा-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कोटपा कायदा २००३ च्या कलम ६ नुसार शैक्षणिक संस्थांपासून १०० यार्डच्या परिसरामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यासाठी तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरणांतर्गत शैक्षणिक संस्थांपासून १०० यार्ड परिसरामध्ये पिवळी रेषा रेखांकित करण्यात येत आहे. या रेषेजवळ तंबाखू विक्री-खरेदी प्रतिबंध क्षेत्र तसेच तंबाखूमुक्त शाळा असे लिहिले जाते. त्यामुळे ज्या शाळा ही पिवळी रेषा आखण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी सांगितले. कोटपा कायदा २००३ अंतर्गतच्या विविध कलमांतर्गत मुंबईत यावर्षी ५ कोटी रुपयांच्या आसपास तर महाराष्ट्रात अंदाजित २५ कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
