मुंबई :
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही केंद्र शासनाने त्याची अमंलबजावणी करत नाही. त्यामुळे ग्रॅच्युईटी मिळण्याबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्याप्रमाणे वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता व इतर भत्ते मिळावे यासाठी देशातील हजारो अंगणवाडी सेविका ४ ऑक्टोबरला नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे देशव्यापी धरणे आंदोलन करणार आहे.
भारतीय संविधानाच्या ४७ व्या कलमांतर्गत कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अंगणवाडी केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे. त्याकरिता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. अन्न अधिकाराच्या २०१३ च्या कायद्यानुसार, तसेच शिक्षण अधिकार कायद्याच्या ११ व्या कलमानुसार, अंगणवाडी सेविका ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना आरोग्य आहार व अनौपचारिक शिक्षण देणे, गरोदर व स्तनदा मातांना आरोग्याची महत्वाची माहिती देण्याचे कर्तव्ये पार पाडतात. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी या मानसेवी कर्मचारी नसून त्या शासनाच्या प्रत्यक्ष कर्मचारी आहेत. शासन त्यांचे मालक आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी ॲक्ट या कायद्यानुसार ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र शासन त्यांना मानसेवी कर्मचारी समजून त्यांना अन्य शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवत आहेत. परिणामी त्यांचे कुटुंब चालवणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, महागाई भत्ता व इतर भत्ते मिळावेत यासाठी देशभरातील २६ लाखांपेक्षा अधिक अंगणवाडी सेविका ४ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे प्रचंड निदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय अंगणवाडी कर्मचारी कृति समितीचे निमंत्रक एम. ए. पाटील यांनी दिली.
