नवी दिल्ली :
केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे डिजिटल रुपया जारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ सादर करताना सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (CBDC) सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देईल. डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल बँकिंग
गेल्या काही वर्षांत देशात डिजिटल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट आणि फिनटेक नवसंशोधन वेगाने वाढले आहे. डिजीटल बँकिंगचे लाभ देशाच्या कानाकोपर्यात ग्राहकस्नेही पद्धतीने पोहचावेत यासाठी सरकार या क्षेत्रांना निरंतर प्रोत्साहन देत आहे. हाच कार्यक्रम पुढे नेत, आणि आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, अनुसूचित व्यावसायिक बँकांद्वारे देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स (DBUs) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
डिजिटल पेमेंट
मागील अर्थसंकल्पात डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेसाठी घोषित केलेले आर्थिक सहाय्य २०२२-२३ मध्ये सुरू राहील, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. यामुळे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल. किफायतशीर आणि वापरण्यास सोप्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कधीही- कुठेही टपाल कार्यालय बचत
२०२२ मध्ये १.५ लाख टपाल कार्यालये १०० टक्के कोअर बँकिंग प्रणाली अंतर्गत येतील. यामुळे आर्थिक समावेशन आणि नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, एटीएमद्वारे खात्यांचे व्यवहार करणे शक्य होईल. टपाल कार्यालय, खाती आणि बँक खाती यांच्यात निधीचे ऑनलाइन हस्तांतरण देखील सुलभ होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे उपयुक्त ठरेल, आणि आंतरपरिचालन क्षमता आणि आर्थिक समावेशन सक्षम होईल, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.