Voice of Eastern

मुंबई :

ग्रामीण भागाचा शाश्वत आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी कृषी पर्यटन धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. राज्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्यांना येथील संस्कृतीची माहिती व्हावी, तसेच उत्पन्नाचे साधन निर्माण व्हावे यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी कृषी पर्यटन केंद्राच्या माध्यमातून नोंदणी करून कृषी आणि पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीसाठी हातभार लावावा, असे आवाहन पर्यटन राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी केले.

जागतिक कृषी पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालय आणि कृषी पर्यटन विकास समितीच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरून यशस्वीरित्या कृषी पर्यटनाला चालना देणाऱ्या आणि उत्कृष्ट कार्य केलेल्या केंद्र चालकांचा आज सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास राज्यमंत्री अदिती तटकरे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या. पुरस्कार प्राप्त कृषी पर्यटन केंद्र चालकांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

शालेय विद्यार्थ्यांना कृषी पर्यटन

यावेळी बोलातना पर्यटन संचालक मिलिंद बोरीकर म्हणाले, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे तसेच राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राचे कृषी पर्यटन धोरण हे देशाला दिशा दर्शविणारे धोरण बनावे असा प्रयत्न केला आहे. पर्यावरणामध्ये असमतोल निर्माण झाल्याने निसर्गावर आधारित शेती करणारे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक दृष्ट्या अडचणीत आलेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणपूरक कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. शहरांमध्ये वाढणाऱ्या आजच्या पिढीची नाळ ग्रामीण भागाशी पुन्हा जोडता यावी आणि ग्रामीण भागातील आणि शेतीमधील विविधतेची त्यांना माहिती व्हावी यादृष्टीने कृषी पर्यटन धोरणाचा मोठा लाभ होणार असून शालेय विद्यार्थ्यांना कृषी पर्यटन घडवून आणावे, अशी विनंती शालेय शिक्षण विभागाकडे करण्यात येणार आहे.

३५४ पर्यटन केंद्रांना नोंदणी

पर्यटन सहसंचालक डॉ.सावळकर म्हणाले, शेतकरी विविध समस्यांनी ग्रासत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त असलेले हे धोरण तातडीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी विविध देशांमध्ये राबविण्यात आलेल्या देशांच्या कृषी पर्यटन धोरणांचा अभ्यास केला. या धोरणांतर्गत नोंदणीसाठी ७३६ अर्ज प्राप्त झाले असून आतापर्यंत ३५४ पर्यटन केंद्रांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या धोरणाला मिळत असलेला प्रतिसाद आणि मिळत असलेल्या प्रतिक्रिया यांच्या आधारे कालानुरूप आवश्यक बदल करण्यासाठी एका राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून आता केंद्रचालकांसाठी सातबारा नावावर असणे बंधनकारक असणार नाही. आठ खोल्यांपेक्षा अधिक मोठे केंद्र स्थापन करण्यासाठी देखील आवश्यक परवानग्या घेऊन मान्यता देण्यात येणार आहे.

Related posts

ब्रेन स्ट्रोकबाबत पुणेकर अनभिज्ञ

कर्करोगाबाबत टाटा रुग्णालय देणार जगाला प्रशिक्षण

…यामुळे इंटरमिजिएट परीक्षेच्या आधारे दहावीला सवलतीचे गुण

Voice of Eastern

Leave a Comment