Voice of Eastern

मुंबई : 

पीएचडी पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्याला आपला प्रबंध नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते. मात्र आता या निर्णयातून विद्यार्थ्यांना सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. पीएचडीचा प्रबंध प्रसिद्ध करण्याची सक्ती मागे घेण्याबाबत यूजीसीकडून विचार सुरू आहे. या निर्णयामुळे प्रबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी नियतकालिकांकडून होणारी विद्यार्थ्यांची लूट थांबण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएचडीच्या प्रमाणित प्रक्रिया नियम 2016 मध्ये बदल करून 2022 चे नियम जाहीर केले आहेत. जुन्या नियमांमध्ये पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रबंध प्रसिद्ध करणे सक्तीचे होते. मात्र नव्या नियमामध्ये प्रबंध प्रसिद्ध करणे उचित ठरेल असे नमूद केल्याने प्रबंध प्रसिद्ध करण्याची सक्ती हटविण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. अनेकदा विद्यार्थी नियतकालिकामध्ये पैसे भरून पीएचडीचे प्रबंध प्रसिद्ध करतात. यामुळे प्रबंध प्रसिद्ध करण्याचे महत्त्वच कमी होते. तसेच विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटकाही सहन करावा लागतो. प्रबंध प्रसिद्ध करणे सक्तीचे असले तरी पीएचडीच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होतेच. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पैसा आणि वेळ वाचविण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आल्याचे आयोगातर्फे सांगण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आयोगाने पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रबंध प्रसिद्ध करण्याबाबत शिक्षण संस्थांना स्वतंत्र नियम बनवण्याची मुभा दिली आहे. यामध्ये शिक्षण संस्था प्रबंध प्रसिद्ध करण्याची सक्ती करू शकतात असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र पीएचडीचा दर्जा राखण्यासाठी त्याचे कोठेतरी मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. यामुळे आयोगाने याचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी होत आहे.

Related posts

मुंबई महापालिकेच्या आता आयबी बोर्डाच्याही शाळा

३० जानेवारीला दोन मिनिटे मौन राहून हुतात्म्यादिनी पाळा

Voice of Eastern

शिंदे-फडणवीस यांचे दोन चाकी स्कुटर सरकार – महेश तपासे

Leave a Comment