मुंबई :
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या आरक्षणाचा मुद्दा विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून लवकरच सुधारित परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यात येतील असे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी २९ डिसेंबर २०२३ रोजी विविध संवर्गातील एकूण २७४ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही परीक्षा २८ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्यात येणार होती. परंतु, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम २०२४ अंमलात आल्याने या अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेता आयोगाच्या २१ मार्च २०२४ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ तसेच १९ मे २०२४ रोजी होणारी समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम २०२४ मधील तरतुदीनुसार २६ फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या किंवा जाहिरात प्रसिद्ध होऊन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. तथापि, निवड प्रक्रिया सुरु झालेली नाही, अशा परीक्षांबाबत सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार शासनाच्या महसूल व वन विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग इत्यादी विभागांकडून विविध गट-अ व गट-ब राजपत्रित संवर्गासाठी प्राप्त मागणीपत्रामध्ये अराखीव पदांचा समावेश असल्याने, सुधारित मागणीपत्र पाठविण्याच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
सुधारित मागणीपत्र मिळण्यास लागणाऱ्या कालावधीबाबत निश्चितता नसल्याने परीक्षेची सुधारित तारीख जाहीर करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय विभागाकडून सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी उमेदवारांना पुरेसा कालावधी देऊन तसेच संघ लोकसेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग इत्यादींमार्फत आयोजित स्पर्धा परीक्षेची तारीख विचारात घेऊन परीक्षेची सुधारित तारीख जाहीर करण्यात येईल, असे आयोगामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
