मुंबई :
अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांना कायम करा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी २८ दिवसांपासून साखळी उपोषणाला बसलेल्या राज्यातील ५०० पेक्षा अधिक डॉक्टरांकडून राज्य सरकारकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता या डॉक्टरांनी थेट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे धाव घेतली आहे. सरकारकडून करण्यात येणार्‍या अन्यायाचा पाढा डॉक्टरांनी भाजपच्या या नेत्यांसमोर मांडला असता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बैठक घेण्याचे तसेच आगामी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने प्रशासकीय व शैक्षणिक कामात असहकार पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यभरात सोमवारी सर्व खासगी व पालिकेची वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली असताना राज्य सरकारची वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असूनही सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मागण्या सोडवण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडून दाखवण्यात येत नाही. त्यामुळे हतबल व मानसिकदृष्ट्या खच्चीकरण झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनी आता थेट राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडे धाव घेतली आहे. सहाय्यक प्राध्यापकांच्या शिष्टमंडळाने विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि सुधीर मुनगंटीवार या नेत्यांची भेट घेतली. यावेळी कोरोना काळामध्ये जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र रुग्णांची सेवा करूनही सरकारकडून मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. यावर सर्व नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत तातडीने बैठक घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असे सांगितले. तसेच मुख्यमंत्र्यांची बैठक न मिळाल्यास येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहाय्यक प्राध्यापकांच्या प्रश्नाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन प्रवीण दरेकर यांनी दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण संघटनेचे सदस्य डॉ. सचिन मुलकुटकर यांनी दिली.
वैद्यकीय शिक्षकांच्या सेवा नियमित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले होते. मात्र सलग २८ दिवस उपोषण करूनही मागणी मान्य करण्याबाबत सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नाही. याचा परिणाम आता सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मानसिकतेवर होत आहे, असे संघटनेचे सचिव डॉ समीर गोलावार यांनी सांगितले.
