मुंबई :
महाराष्ट्रातील अंशत: अनुदानित (२०% व ४०%) अघोषित त्रूटी पूर्तता केलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शाळांना येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरसकट हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा व यामधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचान्यांना सेवा संरक्षण मिळावे. हे सर्व निर्णय लवकरात लवकर घ्यावेत, अन्यथा इयत्ता १० वी व १२ वी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असे कायम विनाअनुदानित, अनुदानित शाळा कृती समितीच्या मुंबई प्रांतचे अध्यक्ष संजय डावरे यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीचे सरकार जेव्हापासून सत्तेवर आले आहे तेव्हापासून आजपर्यंत अधिवेशनात एकही प्रश्न ही सुटला नाही, ही खेदाची बाब आहे. आम्ही अनेक वेळा शिक्षणमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेतले. आमचा विद्यार्थी, पालक यांना वेठीस धरण्याचा मानस नाही. परंतु, शासन आमच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवत आहे म्हणून यावेळी माघार नाहीच असा स्पष्ट इशारा संजय डावरे यांनी संघटनेच्या वतीने दिला.
दरम्यान, मुंबई विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी अंशतः अनुदानित शाळा, अघोषित शाळा, त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा यांना येत्या अधिवेशनात अनुदानाची तरतूद करावी व प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी संघटनेने परीक्षा विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष अनिल बोरसे यांची भेट घेऊन निवेदन त्यांना दिले. त्यावर बोरसे यांनी सकारात्मक दर्शवत आपल्या मागण्या वरिष्ठांना काळवितो असे आश्वासन दिले. या भेटीवेळी मुंबई विभागाचे विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष संजय डावरे, उपाध्यक्ष धनाजी साळुंखे, पश्चिम मुंबई जिल्हा अध्यक्ष उमेश तिवारी हे उपस्थित होते.
