मुंबई :
अनेक वर्षांपासून अस्थायी सेवेत असलेल्या प्राध्यापकांना सरकारी सेवेत कायमस्वरुपी घ्यावे, या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या १८ रुग्णालयातील प्राध्यापकांनी सोमवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाशिवाय सरकारने कोणताही पर्याय शिल्लक न ठेवल्याने नाईलाजास्तव हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे उपोषणकर्त्या डॉक्टरांनी सांगितले.
राज्यातील विविध सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून ५०० हुन अधिक डॉक्टर कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकवण्याबरोबरच अन्य महत्त्वाच्या जबाबदार्‍याही ते पार पाडत आहेत. मात्र हे सर्व प्राध्यापक डॉक्टर अस्थायी पद्धतीने कार्यरत आहे. आम्हाला कायम करावे या मागणीसाठी दोन ते तीन वर्षांपासून ते सरकारला निवेदन देत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या काळातही या प्राध्यापकांनी रुग्णालयामध्ये उत्तमसेवा दिली. असे असतानाही त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने १०० पेक्षा अधिक सहाय्यक प्राध्यापकांनी ही नोकरी सोडून अन्य राज्यामध्ये नोकरी स्वीकारली आहे. एकीकडे राज्यातील डॉक्टरांकडे दुर्लक्ष केले जात असताना गरज पडल्यास राज्य सरकार ज्यादा पैसे देऊन परराज्यातून डॉक्टर मागवत आहेत. मात्र अस्थायी वैद्यकीय प्राध्यापकांचा सरकारकडून विचार होत नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे वयोमर्यादा उलटल्यावर ते या पदासाठी पात्रही ठरणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावर येऊ अशी भावना वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे सचिव डॉ. समीर गोलावर यांनी व्यक्त केली.
रुग्णसेवेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सोमवारी काही डॉक्टर सेवा बजावत आहेत, पण २ ते ३ दिवसात ठोस निर्णय न झाल्यास राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील ५०० डॉक्टर बेमुदत उपोषणास बसतील असा संदेश डॉ. प्राजक्ता थेटे यांनी दिला. या आंदोलनात पुणे, मिरज, सोलापूर, अंबाजोगाई, नांदेड, चंद्रपूर, नागपूर येथील डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. डॉक्टरांच्या या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तसेच सातव्या वेतन आयोगातील इतर भत्ते पूर्वलक्षीत प्रभावाने मिळण्यासाठी अन्य वरिष्ठ डॉक्टरांनी सुद्धा काळ्या फिती लावून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. दरम्यान वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य विभागातील सर्वपदे तात्काळ भरली जातील अशी घोषणा सरकारने करुन देखील वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा संपूर्ण भार हा प्रभारी पदावरच सुरु आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या मागण्या ध्यानात घेवून लवकरात लवकर ठोस आणि कायमस्वरूपी पाऊल उचलावे अशी मागणी या ज्येष्ठ प्राध्यापकांनी केली आहे.
