मुंबई :
कोरोना काळामध्ये पती निधनाने विधवा झालेल्या महिलांपर्यंत सरकारच्या अनेक योजना अद्यापपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. महिला सक्षमीकरणासाठी संजय गांधी निराधार योजना, बाल संगोपन योजना, घरकुल योजना, महिला बचत गट व केंद्र सरकारच्या योजना असल्याचेही त्यांच्या गावी नाही. त्यामुळे या महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे विदारक वास्तव उघडकीस आले आहे. कोरोना एकल पुनर्वसन समितीकडून राज्यातील २३ जिल्ह्यातील ४०१३ महिलांचे केलेल्या सर्वेक्षणातून हे स्पष्ट झाले.
कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या २३ जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी घरोघर संपर्क करून कोरोनामध्ये पती निधन झाल्याने विधवा झालेल्या महिलांची माहिती संकलित केली. माहितीचे शास्त्रीय विश्लेषण केल्यावर या महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले. सर्वेक्षणातील ४०१३ महिलांपैकी २१ ते ५० वयोगटातील महिला ८० टक्के आहेत. त्यातही १५ टक्के महिला या ३० वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहेत. यावरून तरुण विधवांची संख्या मोठी असल्याचे लक्षात येते. कोरोना विधवांपैकी फक्त ३८ टक्के महिलांकडे शेती आहे. उरलेल्या महिलांकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेच साधन नाही. राज्यातील फक्त २५ टक्के महिलांकडेच दारिद्र्यरेषेचे प्रमाणपत्र असल्याने ७५ टक्के महिलांना दारिद्य्र रेषेखालील लाभही मिळत नाहीत. संजय गांधी निराधार योजनेतून फक्त २७ टक्के महिलांनाच पेंशन मिळाले आहे. विधवांच्या मुलांसाठी बाल संगोपन योजनेंतर्गत मिळणारे ११०० रुपये हा महत्त्वाचा आधार असतो. परंतु फक्त ३२ टक्के मुलांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला असून, ६८ टक्के मुले यापासून वंचित आहेत.
दारिद्य्र रेषेची यादी अनेक वर्षांपासनि प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारच्या योजनांपासूनही निराधार महिला वंचित राहिल्या आहेत. कोणत्याही कुटुंबातील कर्ता पुरुष मृत्यू पावल्यावर केंद्र सरकारकडून २० हजार रुपये कुटुंब सहाय्य निधी मिळतो. मात्र दारिद्र रेषेचे कार्ड नसल्याने याचा लाभ फक्त ७ टक्के महिलांनाच मिळाला आहे. महिलांच्या बचत गटांच्या माध्यमातून फक्त ३४ टक्के विधवा महिलांनाच रोजगार उपलब्ध झाला असून, ७३ टक्के महिलांना घरकुलाची गरज आहे. तसेच ५३ टक्के महिलांकडे वारसा प्रमाणपत्र नाही. ४६ टक्के महिलांकडे जातीचा दाखला नाही आणि १५ महिलांची मतदार यादीत नावे सुद्धा नाही. दवाखान्यावर झालेला प्रचंड खर्चामुळे काढलेल्या कर्जामुळे यातील ४५ टक्के महिला कर्जबाजारी आहेत. त्यात २५ टक्के महिलांवर पतसंस्थेचे कर्ज, २७ टक्के महिलांवर खाजगी सावकाराचे कर्ज आहे. पतसंस्था व सावकार त्यांच्याकडे तगादा लावत असल्याने त्या तणावात असल्याची माहिती कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.
हा रोजगार करू शकतात.
सर्वेक्षणात कार्यकर्त्यांनी त्या कोणता व्यवसाय करू इच्छितात असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी शेळीपालन, गाय पाळणे, कोंबडी असे पशूपालन व दुग्ध व्यवसाय करण्याची इच्छा ३५ टक्के महिलांनी व्यक्त केली. त्याखालोखाल गृहउद्योग, शिलाई उद्योग, किराणा दुकान चालवणे, गिरणी चालविणे, भाजीपाला विक्री असा क्रम आहे.
निराधार पेन्शन व बालसंगोपन या थेट लाभ देणार्‍या योजना अजूनही खूप महिलांना मिळालेल्या नाहीत. या योजनेची माहिती प्रत्येक महिलेला लाभ मिळवून देणे व बचत गटात त्यांचा समावेश करून यांच्यासाठी आर्थिक मदतीची योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे.
– हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक, कोरोना एकल पुनर्वसन समिती
