मुंबई :
कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मिशन वात्सल्य योजना २७ ऑगस्टला सुरू केली. हे अभियान अतिशय चांगले काम करत असल्याची मंत्री ठाकूर यांनी विधिमंडळात दिली. मात्र ७ महिन्यांमध्ये योजनेसाठी नेमलेल्या समितीच्या हातावर मोजण्याइतक्या बैठकाही झाल्या नसल्याचा आरोप कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने केला आहे. तसेच ठाकूर यांनी सभागृहात दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी, चुकीची व संतापजनक असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
मिशन वात्सल्य योजना सुरू झालेल्या सात महिने पूर्ण झाले आहेत. या योजनेचे काम करण्यासाठी मिशन वात्सल्याचे अध्यक्षपदी प्रत्येक तालुक्याचे तहसीलदारांची नियुक्ती केली आहे. या समितीची प्रत्येक आठवड्याला १ याप्रमाणे महिन्याला ४ बैठक होणे अपेक्षित आहे पण ६ महिन्यात २८ बैठका सोडाच ५ बैठकाही न झालेले अनेक तालुके आहेत. याबाबत अनेकदा यशोमती ठाकूर आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तहसीलदार बैठका घेत नाही व महिला बालकल्याण अधिकारी पाठपुरावा करत नाही असेच महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण चित्र आहे, मात्र बैठका झाल्याची खोटी माहिती तालुका स्तरावरील अधिकारी प्रशासनाला देत आहेत.
एकल महिला पुनर्वसन समितीने वेगवेगळ्या तालुक्यात किती बैठका झाल्या ही माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अतिशय निराशाजनक चित्र असल्याचे आढळले. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी जिथे आग्रह धरला तिथे काही बैठका घेण्यात आल्या. या शासकीय समितीने प्रत्येक गावात पथके स्थापन करुन महिलांची कागदपत्रे गोळा करावीत व त्यांना २५ प्रकारची कागदपत्रे व योजना मिळवून द्याव्यात अशी आदर्श अपेक्षा शासन आदेशात आहे, परंतु समितीच्या बैठकाच होत नाही तर पथके स्थापन होणे दूरच राहीले. ही समिती मालमत्ताविषयक अधिकारावर ही काम करत असल्याचे यशोमती ठाकूर यांनी विधिमंडळात सांगितले. अशी किती प्रकरणे निकालात निघाली हे ठाकूर यांनी जाहीरपणे सांगावे, असे आवाहन एकल समितीने केले आहे.
कोरोना विधवांच्या प्रश्नाकडे शासन किती असंवेदनशील रीतीने बघत आहे याचाच हा पुरावा आहे. वास्तविक मंत्री यशोमती ठाकूर यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे त्यांनी याचा राज्य स्तरावरून सातत्याने आढावा घ्यावा अशी विनंती अनेकदा करण्यात आली परंतु त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी कोरोना विधवांसाठी शासनाने निर्माण केलेली ही समिती आज पूर्णतः अपयशी ठरली असून कोरोना विधवांचे प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरित झाले आहेत. अजूनही आयुक्त पातळीवरून या समिती सक्रिय करण्याबाबत प्रयत्न करण्याची गरज आहे अशी भावना कोरोना समितीने मांडली आहे.
