मुंबई :
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाची शिखर संस्था असलेल्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डायट) प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च २०२० पासून अनियमित वेतन होत आहे. चार ते सहा महिन्याने एक ते दोन महिन्यांचे वेतन होत आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर मानसिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून २ मार्चपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. मात्र राज्यभरातील हे साखळी उपोषण आता थेट मंत्रालयाच्या दारी धडकणार आहे. ८ मार्चपासून डायटचे अधिकारी व कर्मचारी आझाद मैदानावर उपोषणासाठी बसणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राजपत्रित अधिकार्‍यांना वेतनासाठी उपोषणास बसण्याचा वेळ आली आहे.
देशभरात प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरणांतर्गत १९९५-९६ मध्ये डायटची निर्मिती झाली. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेतील वेतन व इतर अनुषंगिक खर्च भागवला जातो. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या नियंत्रणात डायटचे काम चालते. राज्यात या संस्थेमध्ये १ ते ४ वर्गामध्ये सुमारे ९०० कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. कोरोना संसर्गानंतर टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून तब्बल सहा महिने या कर्मचार्‍यांचे वेतन दिले नाही. २०२० मध्ये दिवाळीच्या तोंडावर नोव्हेंबर व डिसेंबर मध्ये एकत्रित वेतन दिले. मात्र गृह, शैक्षणिक व वाहन कर्जाचे थकीत हप्ते दंडासहित भरावे लागल्याने घरात किराणा सामान भरण्यासाठीही पैसे उरले नाही. डाएटमध्ये नियमित वेतन होत नसल्याने सर्वाधिक उच्चविद्याविभूषित आणि टाळेबंदी काळात ऑनलाइन शिक्षण व प्रशिक्षणाचा गाडा ओढणार्‍यावरच भीक मागण्याची वेळ आल्याने राज्यभरात संताप व्यक्त होत आहे. मंत्रालयीन स्तरावर शालेय शिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाने लक्ष दिल्यास हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकतो. शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात आता डायट अधिकारी व कर्मचारी एकवटले असून ते २ मार्चपासून शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषणास बसले आहेत. वर्षभर केवळ गुणवत्तेसाठी झटणारी ही यंत्रणा पगाराविना हवालदिल झाली आहे. शासन स्तरावरून नियमित वेतनावर कायम स्वरुपी तोडगा निघाल्याशिवाय हे उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. आंदोलन आणखी तीव्र करण्यासाठी ८ मार्चपासून हे अधिकारी व कर्मचारी थेट मंत्रालयाच्या दारावर धडक देण्यासाठी आझाद मैदानावर उपोषणासाठी बसणार आहेत.
डायट अंतर्गत करण्यात येणारी कामे
- जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतची संपूर्ण गुणवत्तेची जबाबदारी
- प्राथमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण निष्ठा ३.०
- माध्यमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण निष्ठा २.०
- शाळा पूर्वतयारी प्रशिक्षण व शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व शिक्षक यांचे जिल्हास्तर ते केंद्र स्तर प्रशिक्षण
- १०० दिवसाचा वाचन उपक्रम
- अभ्यास माला २.०
- गोष्टीचा शनिवार
- शिकू आनंदे
- संच मान्यता
- व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन
- निपून भारत अभियान अंतर्गत राज्यस्तरीय विविध विषयाच्या कृतीपुस्तिका निर्मितीमध्ये सहभाग
- आदर्श शाळा एकात्मिक पाठ्यपुस्तक प्रकल्प अंमलबजावणी
- आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत विविध उपक्रमाची अंमलबजावणी
- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी
- डी.एल.एड.परीक्षा आयोजन, नियोजन व मूल्यमापन कॅम्प
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयातून विविध उपक्रम राबवणे
