मुंबई :
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असून पालिकेच्याच खाजगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना वेतन आयोग लागू करण्यास महापालिका टाळाटाळ करीत आहेत. ९० टक्के महिला शिक्षक असलेल्या खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना महिला दिनाला सातवा वेतन आयोग जाहीर करावा अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. याबाबत अनिल बोरनारे यांनी महापौर, मनपा आयुक्तांकडे ही मागणी केली आहे.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे ११,००० शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्याच बरोबरीने खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ४५०० शिक्षक व कर्मचारी अध्यापनाचे कार्य करीत आहेत. परंतु मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या शिक्षकांना २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग थकबाकीसह लागू करून आजपर्यंत त्यांना थकबाकीचे दोन ते तीन हफ्तेही दिलेले आहेत. मात्र त्यांच्याच बरोबरीने शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या आणि महापालिकेचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यात हातभार लावणाऱ्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अद्याप सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
सातवा वेतन आयोग हा १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला आहे. आता २०२२ उजाडले तरी आजमितीस ६ वर्षे उलटूनही अद्याप तरी याबाबत काहीच ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी वर्गात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. काही दिवसातच आचारसंहिता लागू शकेल. त्यामुळे त्यापूर्वी तरी सकारात्मक निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले.
खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ९० टक्के महिला शिक्षिका कार्यरत आहेत. त्यामुळे महिला दिनापूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू करून समस्त महिला शिक्षिकांना येणाऱ्या महिला दिनाची महापालिकेने गोड भेट द्यावी असेही अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
