Voice of Eastern

नवी दिल्ली :

देशाच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी, धोरण तयार करण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी उच्च शिक्षणाचे डेटा संकलन आणि सांख्यिकीय विश्लेषण करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआयएसएचई) हाती घेतले आहे. त्यासाठी देशातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना त्यांची माहिती भरण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) देण्यात आले होते. मात्र दोन वर्षांमध्ये देशातील १०५० विद्यापीठांपैकी अवघ्या ४२७ विद्यापीठांनीच ही माहिती पोर्टलवर जमा केली आहे. म्हणजे ६२३ विद्यापीठांनी डेटा जमा केलेली नाही. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती जमा करण्याकडे विद्यापीठांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने २०२१ मध्ये उच्च शिक्षण सांख्यिकी आणि सार्वजनिक माहिती प्रणाली योजनेअंतर्गत (एचइएसपीआयएस) देशातील उच्च शिक्षण देणार्‍या सर्व संस्थांची माहिती आणि त्यांच्याकडील विविध पॅरामीटर्सवर सर्वसमावेशक माहिती ऑनलाइन गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले. देशातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांकडून ही माहिती ऑनलाइन मागवण्यात आली होती. १ डिसेंबर २०२१ पासून सुरू झालेल्या या सर्वेक्षणामध्ये अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून माहिती पुरवण्यात न आल्याने या सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देत ३० एप्रिल २०२२ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत देशातील सुमारे १०५० विद्यापीठांपैकी फक्त ४२७ विद्यापीठांनी तर ४७ हजार महाविद्यालयांपैकी १२ हजार ३९४ महाविद्यालयांनीच ही माहिती ऑनलाइन पोर्टलद्वारे जमा केली आहे. महाराष्ट्रातून २१ विद्यापीठांतून ही माहिती जमा करण्यात आली असून, त्यामध्ये अमरावतीमधील जी.एच. रायसोनी विद्यापीठ, औरंगाबादमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र नॅशनल विधी विद्यापीठ, जळगावमधील कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठ, संजय घोडावत विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, हैदराबा सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हल्पमेंट रिसर्च, नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नांदेडमधील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नाशिकमधील संदीप विद्यापीठ, परभणीतील मराठवाडा अ‍ॅग्रिकल्चर विद्यापीठ, पुण्यातील एमआयटी, श्री बालाजी विद्यापीठ, सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल विद्यापीठ, सिम्बॉयसिस स्किल अ‍ॅण्ड ओपन युनिव्हर्सिटी, विश्वकर्मा विद्यापीठ, रायगडमधील विजयभूमी विद्यापीठ, ठाण्यातील पद्मश्री डी.वाय पाटील विद्यापीठ यांचा यात समावेश आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील विविध धोरणे आणि निर्णय घेण्यासाठी सर्वेक्षणाचा निकाल महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एआयएसएचई हा डेटाबेस पूर्ण होणे आवश्यक आहे. असे असतानाही विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात अडचणी येत असल्याचे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी हा डेटा पोर्टलवर अपलोड केलेला नाही त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत डेटा अपलोड करण्याचे निर्देशही यूजीसीकडून देण्यात आले आहेत.

Related posts

मुंबई महापालिका निवडणूक आरक्षण : या नगरसेवकांना बसला फटका

Voice of Eastern

सिंधुदुर्गात घरगुती पाईप गॅस पुरवठ्याला सुरुवात; कुडाळमधील राजन बोभाटे ठरले पहिले मानकरी

Voice of Eastern

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे बहु-विद्याशाखीय शिक्षणाला चालना मिळणार – मान्यवरांचे मत

Voice of Eastern

Leave a Comment