मुंबई :
कोरोनामध्ये मृत्यू झालेल्या कुटुंबाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. दवाखान्याच्या खर्चाने कुटुंबे कर्जबाजारी झाल्याने शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक मुले ही शाळाबाह्य होऊन बालमजुरीकडे वळाली तर मुली बालविवाहाला बळी पडल्या. त्यामुळे नववी ते बारावीचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी २०२२ मध्ये होणार्‍या इयत्ता दहावी, बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावे. तसेच विद्यार्थ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मदत देण्याची मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
कोरोनामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा मृत्यू झाले. त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कोलमडल्याने शहरी तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. कोरोना काळात दवाखान्याच्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली. असंघटित क्षेत्रातील गरीब कुटुंबाची संख्या अधिकच बिकट झाली. कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाकडून संकलित करण्यात आली आहे. दरम्यान १ली ते वी ८ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार, मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके दिली जातात. मात्र ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ९वी ते १२वी पर्यंत शिक्षणाचा खर्च करणे विधवा महिलांना खूप कठीण होत आहे. महाग पाठ्यपुस्तके, गणवेश व अन्य शालेय वस्तूंची खरेदी विधवा महिलांना स्वतः करावी लागत आहेत. एकीकडे घरखर्च भागवण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असताना मुलांच्या शिक्षणासाठी कोठून पैसे आणायचे असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कठीण आर्थिक स्थितीमुळे अशा कुटुंबातील मुले बालमजुरीकडे वळली तर अनेक मुली बालविवाहाला बळी पडल्या. शाळाबाह्य होणार्‍या या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे २०२२ मध्ये होणार्‍या दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे शुल्क माफ करण्यात यावे. तसेच विधवा महिलांच्या मुलांना शालेय इतर खर्चासाठी विशिष्ट रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र कोरोना एकल पुनर्वसन समितीकडून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवण्यात आले आहे.
कोरोनामध्ये राज्यात पहिली ते बारावीच्या २५ हजार विद्यार्थ्यांनी पालक गमावले त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती जाहीर करावी अशी मागणी आम्ही सरकारला केली आहे. तसेच २०२२ मध्ये होणार्‍या १० वी व १२वी च्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी कोरोनात पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करून त्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत करण्याबाबत सरकारला आम्ही पत्र पाठवले आहे.
– हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक, कोरोना एकल पुनर्वसन समिती महाराष्ट्र
