मुंबई :
‘सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. नवीन अन्यायकारक पेन्शन योजना रद करा’ यासह २८ मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २३, २४ फेब्रुवारीला संप पुकारण्यात आला आहे. मात्र सरकारचे धोरण यापुढेही उदासिन राहिल्यास नाईलाजाने बेमुदत संप करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात येणार्‍या संपाची पूर्वकल्पना सरकारला दिली आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी मध्यवर्ती संघटनेच्या घटक संघटना असलेल्या मुंबई जिल्हा संघटनेला पत्र पाठवून मध्यवर्ती संघटनेस दूर ठेवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचार्‍यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, कोरोनामध्ये राज्य सरकारी व अन्य कर्मचार्‍यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून फ्रंट लाईनला दाखवलेल्या धडाडीला तोड नाही. राज्यातील कर्मचारी शिक्षक संघटनांनी सरकारला पूर्ण सहकार्य केले. त्यामुळे ‘सर्वांना जुनी पेन्शन द्या, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिध्द करा, केंद्र शासनाप्रमाणे सर्व भत्ते द्या, सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरा, विनाअट अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या, निवृत्तीचे वय ६० करा, गट ड ची पदे व्यपगत करू नका, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत असणार्‍या समस्यांचे निराकरण करा, आरोग्य विभागातील नर्सेस किंवा कर्मचार्‍यांचे विविध प्रश्न मार्गी लावा व इतर महत्त्वाच्या मागण्या सरकारने पूर्ण करावेत या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. मात्र सरकारचे धोरण यापुढेही उदासिन राहिल्यास नाईलाजाने बेमुदत संप करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस आणि समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला आहे.
