मुंबई :
राज्यातील व मुंबई विभागातील महायुती सरकार च्या काळातील शासन निर्णय १७.५.२०१७ नुसार रात्र शाळेतील विद्यार्थी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल या अपेक्षेने त्यावेळचे सरकार व शासनाच्या वतीने धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्या निर्णयामुळे रात्र शाळेतील विद्यार्थी यांना गुणवत्ता देण्यासाठी शाळेची अध्यापनाची वेळ ३.३० तासाची करण्यात आली. त्यामुळे २०१७ ते २०२२ चे रात्र शाळेतील विद्यार्थी यांचे इयत्ता १० वी चे निकाल ९२% ते १००% याच स्तरात लागलेले आहेत. सदर शासन निर्णयामुळे रात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठीच व शाळेसाठी पूर्णवेळ वेळ देणारा व अध्यापन करणारा फक्त एकाच ठिकाणी काम करणारा शिक्षक वर्ग मिळाला. व जे शिक्षक संच मान्यतामुळे अतिरिक्त शिक्षक झालेले होते त्यांना काम नाही पण वेतन सुरू होते याच भावनेतून शासनाने त्या अतिरिक्त पूर्णवेळ शिक्षकांचे समायोजन २०१७-२०२३ पर्यंत केलेले होते. त्यातच जे रात्र शाळेत दुबार शिक्षक (म्हणजे दिवस शाळेत कुठेतरी काम करून पूर्ण पगार घेवून पुन्हा दमून भागून बस, ट्रेन चा प्रवास करून पळत पळत शाळेत फक्त दोन दोन पगार मिळेल या आशेने शाळेत काम करणारा व शाळेत कधीही उशिरापर्यंत न थांबणारा ढेपाळलेला, निरुत्साही, शरिराने थकलेला, दमलेला शिक्षक) म्हणून काम करत होते अश्या शिक्षकांची दुबार सेवा शासनाने व मा.उच्च न्यायालयाच्या वतीने समाप्त केली गेली व त्यामुळे शासनाची त्यातून सुमारे ३४.५० कोटी वार्षिक बचत झालेली होती.
महविकास आघाडी सरकारने शासन निर्णय १७.५.२०१७ अधिक्रमित करून ३०.६.२०२२ चा शासन निर्णय निर्गमित केल्यामुळे रात्र शाळेत पुन्हा अर्धवेळ पदे व पुन्हा दुबार शिक्षक यांची सेवा सुरू करण्यात आली याबाबत शिक्षकांमध्ये, समाजाचा विध्यार्थी पालकांचा रोष ओढवून त्या दरम्यान निर्णय घेतला गेला, व रात्र शाळेत दुबार शिक्षक यांची पुन्हा नियुक्ती व नेमणूक करण्यात यावी असे आदेश असतानाही, मुंबई शिक्षण उपसंचालक श्री. संदिप संगवे यांच्यावतीने मंत्री. महोदय यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तनुसार रात्र शाळेतील दुबार शिक्षक यांना शासन निर्णय न काढता एका शासनाच्या पत्रावर रुजू करण्याचे नियमबाह्य आदेश देण्यात आले आहेत. वास्तविक रुजू त्यांनाच करता येते ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे हे माहित असतानाही त्यांच्यावतीने नियमबाह्य पद्धतीने आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापेक्षा रात्र शाळेत शिक्षण उपसंचालक यांनी विभागातील अतिरिक्त शिक्षक नाहीत याची खातरजमा करून दुबार शिक्षक भरतीचे आदेश देणे आवश्यक होते.सदर आदेशामुळे शासनाच्या आर्थिक तिजोरीवर ३५ कोटीचा भार पाडणारा DYD शिक्षण उपसंचालक संदिप संगवे यांनी निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय ३०.६.२०२२ या निर्णयास वित्त विभागाच्या वतीने मंजुरी घेण्यात आली नाही असे माहिती अधिकारात माहिती आहे असे ज्ञात आहे. तसेच ३० जून शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे,हे माहित असतानाही शिक्षण निरीक्षक उत्तर,पश्चिम, दक्षिण विभागातील तिन्ही अधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनी मोठा भ्रष्टाचार केला आहे व रात्र शाळेत शासन निर्णय व मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून रात्र शाळेत दुबार शिक्षक बळजबरीने घुसवण्यासाठी रात्र शाळेतील कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकांना मनपा शाळेत तूर्त समायोजन करून त्या ठिकाणी दुबार शिक्षक यांची सेवा सुरू करण्यासाठी मुंबईतील १२० शाळा मध्ये पुन्हा दुबार शिक्षक पाठविले आहे. यातून अनेक जण तर्क वितर्क काढत आहे की शासन निर्णय ३०.६.२०२२ च्या शासन निर्णयात काहीतरी मोठा आर्थिक घोटाळा झालेला आहे. मंत्रालयातील अधिकारी व DYD व मुंबईतील तिन्ही EI यांनी काहीतरी भ्रष्टाचार केलेले आहेत. सदर घोटाळ्याची ईडी यांच्याकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरचिटणीस श्री. हरिष बुरंगे यांच्यावतीने तसेच त्यांना समर्थित गट व अतिरिक्त शिक्षक तसेच रात्र शाळेतील शिक्षक करताना दिसत आहेत.
शासन निर्णय १७.५.२०१७ ते शासन निर्णय ३०.६.२०२२ या कालावधीतील रात्र शाळेतील फक्त एकाच ठिकाणी काम करणारा शिक्षक हा कार्यभार नुसार पूर्णवेळ काम करीत होते म्हणजेच ते ६ वर्ष पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून त्यांनी काम केले आहे म्हणजेच ते नक्कीच पूर्णवेळ शिक्षक आहेत. म्हणून शासनाने प्रथम रात्र शाळेतील फक्त एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षकांना आधी दिवस शाळेतील कोणत्याही आस्थापनात पूर्णवेळ समायोजन करून त्यांनाच पुन्हा रात्र शाळेत दुबार शिक्षक म्हणून शासनाने नोकरी द्यावी. आधी मुंबईतील ३५० रात्र शाळेतील शिक्षक यांचे दिवस शाळेत समायोजन करून त्यांना शासन निर्णय ३०.६.२०२२ नुसार पुन्हा नोकरी द्यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जोपर्यंत शासन निर्णय १७.५.२०१७ ते ३०.६.२०२२ या काळातील रात्र शाळेतील शिक्षक यांचे दिवस शाळेत समायोजन होत नाही तोपर्यंत शासनाने शिक्षक भरती करू नये अशीही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरचिटणीस श्री. हरिष बुरंगे यांच्यावतीने तसेच त्यांना समर्थित गट यांच्या वतीने आता जोर धरू लागली आहे.
