Voice of Eastern

मुंबई :

केंद्रीय मंत्री व माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर पुढील दोन आठवड्यात कारवाई करून ते पाडण्यात यावे. त्यानंतरच्या आठवड्यात सदर कारवाईचा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. तसेच, सदर अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी याचिका दाखल केल्याने १० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या जोरदार हालचाली पालिकेने चालविल्या होत्या. त्यावरून नारायण राणे व त्यांच्या मुलांनी खूप जोरदार विरोध दर्शविला होता. राणे यांनी तर सर्व परवानग्या घेऊन बांधकाम केल्याचा व कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केले नसल्याचा दावा केला होता. तसेच, उद्धव ठाकरे यांच्या दबावाखाली मुंबई महापालिका आपल्या अधिकृत बंगल्यावर सुडबुद्धीने कारवाई करू पाहत असल्याचा आरोपही त्यावेळी राणे यांनी केला होता. दरम्यान, सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मात्र न्यायालयाने नारायण राणे यांना जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्याबाबत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याकरता राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत पाठवलेल्या दुस-या अर्जाबाबतची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेकडे अर्ज केला होती. मात्र पालिकेने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास नकार दिला होता. मात्र तरीही राणे यांनी आपल्या कंपनीमार्फत, आपल्या बंगल्यावरील कारवाई रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा याचिका केल्याने न्यायालयाने त्यास दाद न देता सदर कंपनीला १० लाखांचा दंड ठोठावला. तसेच, सदर बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर दोन आठवड्यांत कारवाई करावी. तसेच, या कारवाईबाबतचा अहवाल त्या पुढील आठवड्यात न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने झापले

सदर प्रकरणी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने राणे यांना झापले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशंना काहीच अर्थ नाही का ?
जर येथून तेथून जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सर्वच अनधिकृत बांधकाम नियमित करू लागलात तर हे सारं थांबणार कधी ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने राणे यांना झापले.

नियमबाह्य बांधकाम

राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम करताना दिलेल्या प्लानमध्ये बदल करण्यात आले. तसेच, पार्किंग, बेसमेंट आणि स्टोर रूमच्या जागेचा निवासी वापर करण्यासाठी बांधकाम करण्यात आले. पहिला, दुसरा, तिसऱ्या, पाचव्या मजल्यावरील टेरेसचा जागी निवासी बांधकाम करण्यात आले आहे. चौथ्या, सहाव्या आठव्या माळ्यावरील पॉकेट टेरेसचा जागी आणि आठव्या माळ्यावर टेरेस माळ्यावर निवासी बांधकाम करण्यात आले आहे.

Related posts

गणरायाच्या मोठ्या मूर्ती महागणार; सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे आर्थिक गणित कोलमडणार

Voice of Eastern

किमान वेतनासाठी मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचारी आक्रमक

Voice of Eastern

मंकी पॉक्ससाठी राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग अलर्ट

Leave a Comment