मुंबई :
मानखुर्द-गोवंडी भागामध्ये चालत असलेल्या बेकायदेशीर नर्सिंग होममुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या बेकायदा नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यासंदर्भात पालिका आयुक्तांपासून नगरविकास मंत्र्यांपर्यंत तक्रारी करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात परिमंडळ ५ चे उपायुक्त यांनी जानेवारीमध्ये कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र १० महिने उलटले तरी कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर नर्सिंग होम चालवणारे आणि विविध प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे साटेलोट असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
मानर्खुद-गोवंडी विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी असल्याने या भागामध्ये अनेकदा बोगस डॉक्टर आढळून येतात. त्यांच्यावर आरोग्य विभाग व मुंबई पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते. मात्र याच भागातील नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज आणि अज्ञानाचा फायदा उचलून काही लोकांनी बेकायदा नर्सिंग होम सुरू केले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या एम वॉर्ड म्हणजेच मानखुर्द व गोवंडी या भागामध्ये तब्बल २८ बेकायदा नर्सिंग होम सुरू आहेत. या नर्सिंग होमवर कारवाई करून नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आणि सत्यमेव जयते संघटनेचे राज्य महासचिव सुनील शिरीषकर यांनी मुंबई आयुक्तांपासून नगर विकास मंत्र्यांकडे वारंवार तक्रार केली आहे. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने अखेर शिरीषकर यांनी परिमंडळ ५ चे उपायुक्तांची वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारीमध्ये भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली. त्याची दखल घेत उपायुक्तांनी कारवाईचे आदेश दिले. मात्र इमारत व कारखाना विभाग आणि अग्निशमन विभागाकडून कारवाईच्या नावाने एकमेकांकडे बोटे दाखवण्यात येत आहेत. त्यामुळे एम पूर्व विभागाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा केला असता वैद्यकीय अधिकारी हरिश्चंद्र नौनी यांनी दोन्ही विभाग प्रमुखांना ऑगस्टमध्ये पत्र पाठवून कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र तरीही दोन्ही विभागांकडून अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही. यावरून या विभागातील अधिकार्‍यांचे बेकायदेशीर नर्सिंग होम चालवणार्‍यांसोबत आर्थिक हितसंबंध व साटेलोटे असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिरीषकर यांनी केला.
हे पण वाचा : सावधान! ही आहेत मानखुर्द, गोवंडीमधील बेकायदा नर्सिंग होम
या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणार्‍या संबधित जबाबदार अधिकार्‍यांवर ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ आणि ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुनील शिरीषकर यांनी केली आहे.
हे पण वाचा : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे
यांसदर्भात एम पूर्व विभागाचे वॉर्ड अध्यक्ष महेंद्र उबाळे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी मला हा पदभार घेऊन दोन ते तीन महिनेच झाले आहेत. हे प्रकरण जुने असून, त्यामुळे यासंदर्भात तुम्ही वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून माहिती घ्यावी, असे उत्तर दिले. तर, वैद्यकीय अधिकारी हरिश्चंद्र नौनी यांनी यासंदर्भात तुम्हाला वरिष्ठच माहिती देऊ शकतात. असे सांगत बोलण्याचे टाळले.
