मुंबई :
मुंबईकरांना सर्वोत्कृष्ट नागरी सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी नेहमी प्रयत्नरत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपल्या कामकाजात देखील तितकीच उत्कृष्ट शिस्त राखण्यावर कटाक्ष ठेवला आहे. म्हणूनच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी बडतर्फ किंवा सेवेतून कमी केले किंवा सेवेतून काढून टाकले आहे. या गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित करुन महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्यास कचरत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करीत असते. १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आवश्यक ते सहकार्य महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ते नाहीत. खटला दाखल करण्याची फक्त ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १९ (१) अंतर्गत दिली जाते. तसेच लाचलुचपत खात्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यवाहीमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते.
कामकाजात लाचलुचपत प्रकरणी गुन्हा नोंदवलेले बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ५३ कर्मचारी आणि अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ कर्मचारी, असे मिळून १३४ कर्मचारी महानगरपालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेल्‍या गुन्‍ह्यात न्‍यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवले तर त्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे किंवा काढून टाकणे, ही कठोर कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून तात्काळ करण्यात येते. त्यानुसार, न्यायालयीन प्रक्रियेअंती गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ/सेवेतून कमी केले/सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांवर देखील मुकावे लागले आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या व्यक्तिंना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या १४२ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या १४२ पैकी १०५ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. उर्वरित म्हणजे ३७ पैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तात्काळ केली जाईल. उर्वरित ७ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणांमध्ये मंजुरी बाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य ३ प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेकडून सांगण्यात आले.
