मुंबई :
देशातील १.३ अब्ज लोकसंख्येची सुश्रुषेसाठी सध्या असलेले परिचारिकांचे संख्याबळ फारच तोकडे आहे. सध्या एक परिचारिका २० ते ३० रूग्णांची काळजी घेत आहेत. २०२४ पर्यंत ४३ लाख परिचारिकांची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र सध्या कोविडच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर ही संख्या अपुरी असल्याने त्याचा रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. परिणामी आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासाहर्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले.
कोविडनंतरच्या काळात नर्सिंग क्षेत्रातील समस्यांचे विश्लेषण करून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी ‘थिंक चेंज फोरम’ या थिंक टँकने बुधवारी ‘आणखी एका लाटेसाठी भारतातील नर्सिंगच्या पायाभूत सुविधा तयार आहेत का’ या विषयावर नर्सिंग आणि सुईणींसोबत संवाद साधला. यामध्ये नर्सिंग संस्था, शैक्षणिक संस्था, आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आणि नर्सिंग प्रॅक्टिशनर्सचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सध्या केंद्र किंवा राज्यांमध्ये एकतर अल्प किंवा पूर्णपणे कार्यरत संचलनालये नाहीत. परिचारिका आणि सुईणींना मान्यता देणे, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी बरीच प्रगती झाली असली तरी त्यांची वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी बरेच काही करणे अद्यापही बाकी असल्याचे भारतीय नर्सिंग कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. टी. दिलीप कुमार यांनी सांगितले. भारतात मिळणारे अल्प वेतन, कामाच्या ठिकाणची खराब परिस्थिती आणि करियर वाढीचा आलेख नसणे, यामुळे परिचारिका आणि सुईणी देशाबाहेर निघून जात आहेत. आरोग्य यंत्रणेचा एक मोठा हिस्सा असूनही देशभर त्यांची कमतरता आहे. जर ही स्थिती कायम राहिली तर भारताची आरोग्यतपासणी सुविधा कोलमडून पडेल आणि पुढील पाच वर्षात परिचारिकांच्या तीव्र कमतरतेमुळे अनेक रुग्णालये बंद करावे लागतील, असे मत द नर्सिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. रॉय के जॉर्ज यांनी मांडले.
‘थिंक चेंज फोरम’च्या शिफारसी :
- २०२१ ते २०२५ च्या धोरणात्मक दिशानिर्देशामध्ये नमूद डब्ल्यूएचओच्या मापदंडांचा तातडीने स्वीकार करण्यावर भर दिला आहे. त्यात नर्सिंग शिक्षण, पदांची निर्मिती आणि नेतृत्व विकासासाठी गुंतवणूक यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
- परिचारिकांशी संबंधित मंजूर पदे तत्काळ भरणे आणि अतिरिक्त नर्सिंग पदांची निर्मिती करणे.
- केंद्र सरकारद्वारे राष्ट्रीय परिचारिका आणि सुईणी कमिशन विधेयक तत्काळ मंजुर करणे.
- इंडिया नर्सिंग कौन्सिल कायदा १९४७ रद्द करणे.
- परिचारिका नोंदणी आणि ट्रॅकिंग प्रणालीऐवजी थेट नोंदणीपध्दत लागू करणे.
- परिचारिका आणि सुईणींसाठीच्या दर्जेदार शिक्षणामध्ये गुंतवणूक वाढवणे
