मुंबई:
सर्वोत्कृष्ट परिवहन सेवा असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला तोट्यात घालण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केले आहे. आगारांच्या जागा विकासाकरिता खाजगी विकासकांना दिल्या गेल्या त्यांच्याकडून अद्यापही ३२० कोटी रुपयांचे येणे बाकी असूनही पैसे वसूल का होत नाहीत; खाजगी विकासक प्रशासनाचे जावई आहेत का? असा सवाल करत भाजपा बेस्ट समिती सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. बेस्ट अधिकारी आणि खाजगी विकासक यांच्यात मिलिभगत असून तत्कालीन महाव्यवस्थापक तसेच दोषी अधिकार्‍यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सखोल चौकशी करावी अशी मागणी नगरसेवक गंगाधरे बेस्ट समितीत केली.
एका बाजूला कोविडमुळे निधी खर्च झाला नाही असे प्रशासन म्हणते मग बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीत कसा? ही तूट का झाली याचे समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यावे. अर्थसंकल्प शिलकीत दाखवून मंजूर केले जातात पण ते केवळ कागदावरच असतात त्यामुळे दरवर्षी तुटीचा आकडा वाढताना दिसतो. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले असा सवाल श्री. गंगाधरे यांनी उपस्थित केला. बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे दिवसेंदिवस हाल होत असून तेही एसटी कामगारांसारखे देशोधडीला लागतील. त्याला सर्वस्वी सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार राहील असा आरोप गंगाधरे यांनी केला.
विद्युत पुरवठा विभागाची तूट कोणत्या कारणामुळे झाली ती शोधून काढण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करावी अशीही मागणी श्री. गंगाधरे यांनी केली. उपक्रमाच्या बस आगारातील तसेच वसाहतीमधील अतिरिक्त जागांचा वापर करून महसूलामध्ये वाढ करावी असाही सल्ला श्री. गंगाधरे यांनी बैठकीत दिला. बेस्ट उपक्रमाबाबत कोणतेही निर्णय घेत असताना स्थानिक नगरसेवकांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. बेस्ट उपक्रम आणि कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावेत अशी आमची प्रामाणिक धारणा असून बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने कायमस्वरूपी आर्थिक मदत करावी अशीही मागणी गंगाधरे यांनी केली.
