मुंबई :
गिरगावातील पार्वती बिल्डिंगमधील रहिवासी अनेक दशकांपासून गणपती उत्सव साजरा करत आहेत, परंतु २०११ मध्ये सुरू झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे ते गेल्या १० वर्षापासून उत्सव साजरा करू शकले नाही. अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला असून, रहिवासी अडचणीत आले आहेत. त्यांनी केवळ घरे गमावली नाहीत, तर विकासकाने त्यांना मासिक भाडे नाकारले आहे, त्यांना बेघर केले आहे.
११ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवाशांची दुर्दशा लक्षात घेतली आणि विकासकाला काढून टाकले. प्रकल्प म्हाडाचा ताब्यात दिला आणि भाडेकरूंना क्षेत्राचे भाडे देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, अद्यापपर्यंत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (म्हाडा) संपादनाचा कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही. तसेच भाडे केव्हा देणार याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हे आश्चर्यकारक नाही, कारण म्हाडावर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि मालमत्ता संपादन करताना अनेक दशकांचा विलंब झाला आहे.
एका रहिवाशाने सांगितले, ‘हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची आम्ही दशकभरापासून वाट पाहत होतो. आम्ही आमची घरे आणि आमची उपजीविका गमावली आहे. आम्ही जगण्यासाठी धडपडत आहोत. आम्ही कधी घरी परत जाऊ शकू हे आम्हाला माहित नाही.
द यंग व्हिंस्टलब्लोवेर्स फाऊंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, पार्वती बिल्डिंगमधील रहिवासी एकटे नाहीत. मुंबईतील असे ५६ पुनर्विकास प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडले आहेत. फक्त ६ प्रकल्पांची फाईल सरकार दरबारी गेली आहे. परिस्थिती गंभीर आहे आणि हजारो कुटुंबांना अनिश्चित भविष्याचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकल्प ताब्यात घेऊन रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. म्हाडाची निष्क्रियता अस्वीकार्य आहे आणि त्यामुळे पार्वती बिल्डिंग आणि इतर पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. सरकारने हस्तक्षेप करून हे प्रकल्प ताब्यात घेण्याची आणि रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
