नवी दिल्ली :
देशात सलग काही वर्षांपासून माता मृत्यू दरात (एमएमआर) घट होत आहे. भारतीय महा निबंधकानी माता मृत्यू दरासंदर्भात जारी केलेल्या विशेष वार्तापत्रानुसार भारताच्या माता मृत्यू दरामध्ये १० अंकांची घट झाली आहे. केरळ, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनी एमएमआरमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घट दर्शविली आहे.
विशेष वार्तापत्रानुसार, २०१४ ते २०१६ मध्ये १३०, २०१५ ते २०१७ मध्ये १२२, २०१६ ते २०१८ मध्ये ११३ आणि २०१७ ते २०१९ मध्ये ही संख्या १०३ झाली. या दरात सातत्याने घट होत असून २०२० पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाअंतर्गत एक लाख जन्मामागे १०० एमएमआर हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या तर २०३० पर्यंत एक लाख जन्मामागे ७० हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने भारताची वाटचाल सुरु आहे. केरळ, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी एमएमआरमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घट दर्शविली आहे, तर झारखंड, राजस्थान, बिहार, पंजाब, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या ६ राज्यांनी १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत घट दर्शविली आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा आणि कर्नाटक या चार राज्यांत ५ ते १०% च्या दरम्यान घसरण झाली आहे. उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक ३० अंकांची घसरण दर्शविली आहे, राजस्थान (२३ अंक), बिहार (१९अंक ), पंजाब (१५ अंक) आणि ओडिशा (१४ अंक) या राज्यांनी उत्साहवर्धक कामगिरी नोंदवली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात ठेवलेले एमएमआरचे उद्दिष्ट ९ राज्यानी साध्य केले आहे. यामध्ये केरळ (३०), महाराष्ट्र (३८), तेलंगण (५६), तामिळनाडू (५८), आंध्रप्रदेश (५८), झारखंड (६१), आणि गुजरात (७०), कर्नाटक (८३) आणि हरियाणा (९६ ) यांचा समावेश आहे. उत्तराखंड (१०१), पश्चिम बंगाल (१०९), पंजाब (११४), बिहार (१३०), ओदिशा (१३६) आणि राजस्थान (१४१) या पाच राज्यात १००-१५० दरम्यान एमएमआर आहे, तर छत्तीसगड (१६०), मध्य प्रदेश (१६३), उत्तर प्रदेश (१६७) आणि आसाम (२०५) या राज्यांमध्ये एमएमआर १५० पेक्षा जास्त आहे. पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड आणि छत्तीसगढ या चार राज्यांनी एमएमआरमध्ये वाढ दर्शविली आहे आणि म्हणून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या राज्यांत एमएमआर कमी करण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी त्यांच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि त्यांचे प्रयत्न अधिक तीव्रतेने करणे आवश्यक आहे.
