मुंबई :
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय ३१ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार ७ व्या वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी २०१९ मध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे १०३ कोटी,९५ लाख,९७ हजार इतका खर्च येईल.
राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी २०३५ पर्यंत राज्यात निर्माण होणार्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेवून, प्रशिक्षित व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगिक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
