मुंबई :
अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंगळवारी होणार्‍या भूमीपुजनाच्या कार्यक्रमावर राज्यातील वैद्यकीय सहाय्यक प्राध्यापकांनी सामुहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. अस्थायी प्राध्यापकांना कायम करणे आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्यातील १९ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक ३२ दिवसांपासून संपावर आहेत. मात्र सरकारकडून त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने वैद्यकीय शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सचिवांनी दिलेली अपमानास्पद वागणूक व सरकारतर्फे केले जाणारे दुर्लक्ष यामुळे वैद्यकीय शिक्षक असहकार आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचेही महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण संघटनेचे सचिव डॉ समीर गोळावर यांनी सांगितले.
अलिबाग येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे भूमिपूजन विलंब झाला आहे. मात्र आता २२ फेब्रुवारीला होणार्‍या या भूमिपुजनाच्या कार्यक्रमात राज्यातील १९ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांचे कंत्राटीकरण करण्याचा डाव सरकारकडून घातला जात आहे. हे करताना महाविद्यालयांचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत असल्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणारी भरती असो किंवा अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्यास होणार विलंब म्हणजे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या खासगीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे खासगीकरण झाल्यास गोरगरिब रुग्णांना उपचार परवडणार नाहीत, तसेच सर्वसामान्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणांचे दरवाजे कायमस्वरुपी बंद करण्याचा घाट वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून घालण्यात आला आहे. मात्र सरकारचा हा डाव उलथवून लावू अशी भूमिका संघटनेकडून घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मंजूर पदांवर अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करणे व हक्काचा सातवा वेतन आयोग लागू करणे या मागण्या पूर्ण करण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण संघटनेचे सचिव डॉ समीर गोळावर यांनी दिली.
