मुंबई :
वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी केलेले अपमान आणि राज्य सरकारकडून आंदोलनाकडे करण्यात येत असलेल्या दुर्लक्षामुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षकांनी असहकार पुकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेकडून जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार हे शिक्षक वैद्यकीय महाविद्यालयातील शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकण्याबरोबरच पदवी पूर्व व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांबरोबरच दंत वैद्यक, नर्सिंग, बीपीएमटी, डीएमएलटी, सीसीएमपी इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या अध्यापनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक यांच्या सेवा नियमित करणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते देणे, कंत्राटीकरणाचा शासकीय निर्णय रद्द करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी सलग २३ दिवसांपासून राज्यातील ५०० पेक्षा अधिक अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक आंदोलनाला बसले आहेत. मात्र सरकारकडून त्यांच्याकडे करण्यात येत असलेल्या आंदोलनामुळे अखेर त्यांनी स्वत: सचिवांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सचिवांनी केलेल्या अपमानामुळे संतप्त झालेल्या डॉक्टरांनी सरकारविरोधात ‘असहकार’ आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या मागण्यांसोबतच आता डॉक्टरांना अपमानास्पद वागणुक देणार्‍या सचिवांची बदली करण्यात यावी, अशी मागणी सहाय्यक प्राध्यापकांकडून हाते आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेशी संलग्नित वैद्यकीय शिक्षकांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून घेण्यात येणार्‍या विविध परीक्षांचे नियोजन करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अधिक्षक, उप वैद्यकीय अधिक्षक, कुलमंत्री, विशेष कार्यकारी अधिकारी मंत्रालय व हाफकीन, विविध प्रवेश प्रक्रियेचे कार्य अशी प्रशासकीय कामे करण्यासही संघटनेने नकार दिला आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग व एलआयसीच्या तपासणीमध्येही सहभाग होण्यास नकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे नव्याने सुरू होत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्या अध्यापकांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवले आहे, त्यांनी त्या महाविद्यालयात न जाण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. मात्र तरीही सरकारने दुर्लक्ष करत मागण्या मान्य न केल्यास रुग्णसेवा देण्याबाबत असहकार पुकारण्यात येईल, असे संघटनेचे सचिव डॉ समीर गोलावर यांनी सांगितले.
