मुंबई :
देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आणि महागाई वाढली आहे. या मुद्द्यांवरून देशातील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाच गाजर समोर आणले आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या तथा प्रवक्त्या विद्या चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे. देशामध्ये २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार तसेच वाढलेली महागाई कमी करणार असे अनेक आश्वासन २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पार्टीने दिले होते. मागील नऊ वर्षांपासून देशातील मोदी सरकारकडून देण्यात आलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात आले नसल्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये जनतेने मोदी सरकार विरोधात मत निर्माण केले असल्याने जनतेचे ध्यान दुसरी कडे उडवण्याकरिता मोदी सरकारने नवे गाजर आता दिले आहे.
देशामध्ये सध्या महागाई आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. २०१४ पूर्वी पाचशे रुपयाला असलेले गॅस सिलेंडर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात बाराशे रुपयांच्या वरती गेले आहे. तसेच इतर बाबतीत देखील मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढलेली आहे. महिलांच्या घराचा बजेट या महागाईमुळे कुळमुळला आहे. मोदी सरकारकडून महागाईचा भस्मासुर झाला आहे. कडधान्य, गहू, ज्वारी, तेल, साखर, यांचे मोठ्या प्रमाणात भाव वाढले आहे .त्यामुळे महिलावर्ग भाजपवर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. असे देखील यावेळी विद्या चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
विद्या चव्हाण पुढे म्हणाल्या की, कॉंग्रेस आणि इतरांनी नाइलजाने आरक्षणाच्या विधेयकाला सहमत दर्शवले आहे. असे म्हणत पंतप्रधान यांनी इतक्या वर्षांत कुणीही काहीही केले नाही असे म्हटले होते. पंतप्रधान यांचे हे वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात सर्वात प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांनी घेतला होता. तसेच देशांमध्ये १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना जून १९३ साली महिला आयोग स्थापन करून महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला. शरद पवार संरक्षण मंत्री असताना तिन्ही दलात महिलांसाठी ११ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. यासोबतच दिल्ली येथील प्रजाकसत्ताक दिनाच्या परेडचे नेतृत्व एक भगिनी करते हे आपण पाहतो. एअर फोर्समध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता.
महिला आरक्षणाच्या विधायकाला कुठल्याही पक्षाचा विरोध नाही आहे. २०१० मध्ये युपीएची सरकार असताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात महिला आरक्षणाविषयी बिल राज्यसभेत मंजूर झाले होते. मात्र संसदेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. परंतु असं असताना देखील कुठल्याही पक्षाचा महिला आरक्षणाला विरोध नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे महिला आरक्षण मंजूर झालं आणि इतर पक्षांचा नाइलजाने पाठिंबा दिला असे म्हणणे अयोग्य आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या २५ ते २७ वर्षांपासून रखडलेला आहे. नॅशनल फेडरेशन इंडियन वूमन या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात २०२१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. यावेळी या याचिका करते महिलांनी कोर्टाच्या समोर निदर्शनास आणून दिले होते की २७ वर्षांपासून अद्यापही महिलांना आरक्षण मिळू शकले नाही. त्यावेळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी मोदी सरकारला ६ महिन्याच्या आत यासंदर्भातील सूचना द्यावी असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कोविड चे कारण दाखवत मोदी सरकारने काही वेळ मागून घेतला होता. मार्च महिन्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मोदी सरकारला पुन्हा विचारण्यात आले होते. त्यामुळे नाइलजाने मोदी सरकारला महिला आरक्षण मंजूर करावे लागले असे विद्या चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
विद्या चव्हाण पुढे म्हणाल्या की, महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी सरकारकडून नारीशक्ती नाव देण्यात आले आहे. नाव देऊन फक्त महिलांचा सन्मान करता येत नाही. कृतीतून देखील सन्मान करण्यात यायला पाहिजे. मोदी सरकार देशात आल्यापासून महिलांवरील अत्याचार करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कुस्तीपटू महिलेवर भाजपच्या खासदारांकडून अत्याचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुठलेही वक्तव्य केले नव्हते. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाला नाइलजाने पाठिंबा दिले असे म्हटल्यापेक्षा आरक्षणाला पाठिंबा सर्वच पक्षांनी तर केलाच आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी महिलांना समान संधी देण्याचा आणि वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये वाटा देण्यासह अनेक निर्णय पवार यांनी घेतलेले आहे.
शरद पवार साहेबांनी स्त्री पुरुष समानता आणण्यासाठी आपल्या घरापासूनच सुरुवात केली आहे. परंतु मोदी सरकारने आरक्षणाच गाजर फक्त महिलांसमोर ठेवल आहे. खरा प्रश्न आहे की हे आरक्षण केव्हा लागू होणार. आगामी लोकसभा २०२४ मध्ये होणार आहे. की त्यावेळी हे आरक्षण लागू होणार नाही आहे. कारण की २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती मात्र ती आता २०२६ ते २०३० मध्ये होणार आहे. त्यामुळे हे आरक्षण आता मिळणार नाही. मोदी सरकारने फक्त कोर्टाने फटकारल्यामुळे महिला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने घेतलेला आरक्षणाचा निर्णय हा केवळ जुमला आहे. असेही विद्या चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
