मुंबई :
नियमित करण्याचे आश्वासन देऊन वेळकाढू धोरण राबवणाऱ्या रुग्णालय प्रशासनाचा व सरकारचा निषेध करत जे.जे. रुग्णालयातील १३० हून अधिक सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शक पदाचे राजीनामे दिले आहेत. याचा फटका वैद्यकीय महाविद्यालयात एमडी किंवा एमएस करणाऱ्या साधारणपणे २०० डॉक्टरांना बसणार आहे.
संपूर्ण जगात कोविडचे थैमान सुरू असून, आता तिसरी लाट देखील आली आहे. या सर्व संकटामध्ये आपल्या कुटुंबाची, जीवाची पर्वा न करता महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय शिक्षक सेवा देत आहेत. त्याकरिता त्यांना ‘कोविड योद्धे’ म्हणून वारंवार गौरविण्यातही आले. मुंबईतील ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर जे जे. रुग्णालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सेंट जॉर्ज, जी.टी. तसेच कामा रुग्णालयात काम करताना अनेक शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली. मात्र असे असतानाही त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
वर्षानुवर्षे वैद्यकीय महाविद्यालयात काम करूनहीब फक्त आश्वासन देऊन सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, त्यामुळे संतप्त झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनी आंदोलनाचे पाहिले पाऊल म्हणून जे. जे रुग्णालयातील पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शक पदाचा १३० हुन अधिक शिक्षकांनी राजीनामा अधिष्ठाता यांच्याकडे सुपूर्त केला आहे. अशाप्रकारे राज्यातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनीही राजीनामा दिला आहे. या निर्णयामुळे एमडी किंवा एमएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रबंधावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार शिक्षकांना राहत नाही. प्रबंधावर स्वाक्षरी नसल्याने हे विद्यार्थी एमडी किंवा एमएस परीक्षेस पात्र होऊ शकत नाहीत. हे प्रबंध जानेवारीमध्येच सादर करायचे असल्याने जे जे रुग्णालयातील जवळपास २०० विद्यार्थ्यांना परीक्षेला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनास उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मार्गाने मिळणारे बंधपत्रित उमेदवार मिळणार नाहीत तसेच ज्या नवीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होतील त्यांना देखील मार्गदर्शक उपलब्ध होणार नाहीत. याचा परिणाम रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या तुटवड्यावर होईल. त्यामुळे कोरोनाचा समाना करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच लवकरात लवकर वैद्यकीय शिक्षणकांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने दिला आहे.
२०१६ रोजी केंद्रात ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, पण आतापर्यंत वैद्यकीय शिक्षकांना सातव्या आयोगातील भत्ते अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हे सर्व भत्ते पूर्वलक्षीत प्रभावाने मिळावेत. सर्व अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांना कायम करावे या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
– डॉ. समीर गोलावर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना.
