मुंबई :
राज्यभरात एकाच दिवशी विविध न्यायालयांमध्ये झालेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून वाहतूक विभागाला ६९ कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल मिळाला.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती किंवा उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले होते. यावेळी असलेल्या १ हजार ४८७ पॅनलसमोर ६५ लाखांपेक्षा जास्त दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ६९ लाख प्रकरणे होती. त्यापैकी १६ लाख ६८ हजार ८५२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ८२ हजार ३५९ प्रलंबित प्रकरणे असे १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी विशेष बैठकीमध्ये ७२ हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संपूर्ण राज्यात झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महिलांसाठी १२९ विशेष पॅनल होते. या पॅनलमधील सर्व सदस्य आणि कर्मचारी या महिला होत्या. त्यामुळे महिलांसंबंधित प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यात यश आले.
राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर वाहतूक विभागाची ट्रॅफीक ई-चलानची ६० लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात ठेवली होती. त्यामध्ये १४ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून वाहतूक विभागाला ६९ कोटीपेक्षा जास्त महसूल प्राप्त झाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस पाठवल्या. यामध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, बँकाचे वसुलीचे दावे कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, बीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसूली प्रकरणे व पोलिसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणांचा समावेश होता.
