मुंबई :
कोरोनामध्ये आपल्या जीवाची पर्वा न करता घरोघरी जाऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याबरोबरच कोरोनाबाधितांना शोधणे व त्यांना रुग्णालयात दाखल करणे ही कामे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य सेविकांनी प्रामाणिकपणे पार पाडली. मात्र वारंवार विनंती करूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मागण्यांकडे मुंबई महापालिकेकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्या ११ मागण्यांसाठी पालिकेच्या सर्व चार हजार आरोग्य सेविकांनी सोमवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतरही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आणखी तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य व केंद्र सरकारने केलेले कायदेच मुंबई महापालिकेकडून पायदळी तुडवले जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेला व राज्य सरकारला इशारा देण्यासाठी सोमवारी आारोग्य सेविका संप पुकारणार आहेत. मुंबई महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार्‍या आंदोलनात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे २०१५ पासून किमान वेतन द्यावे, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रोव्हिडंट फंड पेन्शन देण्यात यावी, ज्या आरोग्य सेविकांना ६५ वर्षांनंतर निवृत्त केले आहे. त्यांना पाच हजार रुपये पेन्शन व उपदान त्वरित देण्यात यावे, प्रसूती रजा व इतर रजा देण्यात याव्यात. दररोज ३०० रुपये कोविड भत्ता देण्यात यावा, पाच लाखांचा गट विमा योजना लागू करावी, २०१६ मध्ये भरती झालेल्यांना २०१६ ते २०२० या कालावधीची भाऊबीज भेटची थकबाकी द्यावी, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व सीएचव्हींना २००० सालापासून ६०० रुपये देण्यात यावे, अशा ११ मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या मागण्यांसाठी सुरुवातीला एक दिवसाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे, परंतु प्रशासनाने मागण्या मान्य न केल्यास पुढे वॉर्ड प्रतिनिधींची समिती बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश देवदास यांनी दिला आहे.
महापालिका प्रशासन चार हजार महिला आरोग्य सेविकांचे पिळवणूक करीत आहे व सरकारने केलेल्या कायद्याचा भंग करून त्यात असलेल्या फायद्यापासून वंचित ठेवत आहे. कायद्याने दिलेल्या फायदा चार हजार महिला आरोग्य सेविकांना देण्यात यावे, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे.
– अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, अध्यक्ष मुंबई महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना
