मुंबई :
मुंबईतील वाढतील लोकसंख्या लक्षात घेता १५०० लोकसंख्येमागे एक याप्रमाणे ८५८ सरकारी दवाखान्यांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मुंबईमध्ये १९९ सरकारी दवाखाने आहेत. त्यातीलही १५ दवाखानेच १४ तास तर उर्वरित दवाखाने ५ ते ८ तास सुरू असतात. त्याचप्रमाणे मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव असतानाही ४५ टक्के वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची पदे भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबईतील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवण्यात पालिका अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने सादर केलेल्या अहवालातून दिसून येत आहे.
दोन वर्षापासून कोविडशी लढा सुरू आहे. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यांची गरज मोठ्या प्रमाणात अधोरेखित झाली. राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहितेतील मानकांनुसार दर १५ हजार लोकसंख्येमागे एक दवाखाना आवश्यक आहे. सध्या फक्त १९९ दवाखाने आहेत, त्यातील १५ दवाखानेच १४ तास सुरु आहेत. २०२० पर्यंत वैद्यकीय आणि पॅरा-वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची अनुक्रमे ४४ टक्के व ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. कोविडसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत सक्षमपणे आरोग्य व्यवस्थापन होण्यासाठी ही पदे त्वरित भरली जाणे आवश्यक असल्याची प्रजा फाऊंडेशनने सूचवले आहे. मुंबई फर्स्ट आणि प्रजा फाऊंडेशन यांच्या संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासात सद्यस्थितीत मुंबईत प्राथमिक आरोग्य सेवांच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि त्रूटी यांचा आढावा घेतला आहे.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ आली आहे. मुंबईच्या विकासासाठी नवे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कोविड काळात आरोग्य सेवेतील त्रूटी प्रशासनाच्या लक्षात आल्या असतील. या त्रूटी समजून घेऊन यंत्रणेतील त्रूटी दूर करण्यासाठी व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ठोस योजना प्रजाने तयार केली आहे. यातील काही सूचनांचा जाहिरनाम्यामध्ये समावेश करावा असे आवाहन मुंबई फर्स्टचे अध्यक्ष नरींदर नायर यांनी केले आहे.
ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांनी दसरा मेळाव्याबाबत भाष्य टाळले