मुंबई
राज्यात कोविड-१९ मुळे पालक गमावलेल्या आणि २०२२ मध्ये होणार्‍या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणार्‍या नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली. त्यामुळे कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या राज्यातील जवळपास २५ हजारपेक्षा अधिक गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोरोनामध्ये घरातील कमावती व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. दवाखान्याच्या खर्चाने कर्जबाजारी झालेल्या कुटुंबाना शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक मुले शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असल्याने २०२२ मध्ये होणार्‍या दहावी, बारावीच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यासंदर्भातील बातमी ‘व्हाईस ऑफ ईस्टन’मध्ये ‘कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या मुलांचे परीक्षा शुल्क माफ करा’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध करण्यात आली होती. कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी ही मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे हयात पालक अथवा कायदेशीर पालक किंवा दत्तक पालक गमावलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे शुल्क भरण्यात अडचण येऊ नये यासाठी ते परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी अशा बाधित विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत २०२१-२२ मध्ये आयोजित इयत्ता दहावी तसेच इयत्ता बारावी ही परीक्षा देणार्‍या नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती गुरूवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्याचा शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास २५ हजार विद्यार्थ्यांना याची मदत होणार आहे. या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदतीसाठी शिष्यवृत्तीही देण्यात यावी, अशीही आमची विनंती आहे. - हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक, कोरोना एकल पुनर्वसन समिती
