मुंबई :
मुंबई विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी काही दिवसांपासून विद्यापीठाकडून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. मात्र संशोधनाला प्राधान्य देणार्‍या महाविद्यालयाला पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. परळ येथील महर्षि दयानंद महाविद्यालयाच्या रसायनशास्त्र विभागामध्ये संशोधनासाठी असलेल्या प्रयोगशाळेला विद्यापीठ प्रशासनाने अचानक मान्यता नसल्याचे सांगितल्याने संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. ही मान्यता मिळवण्यासाठी महाविद्यालय व विद्यार्थी तीन वर्षांपासून विद्यापीठाचे खेटे मारत आहेत. पण त्याकडे विद्यापीठाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
मुंबईच्या परळ विभागातील नामांकित महाविद्यालय म्हणून ओळख असलेल्या महर्षि दयानंद महाविद्यालयातील (एम.डी. महाविद्यालय) रसायनशास्त्र विभागाच्या प्रयोगशाळेला मुंबई विद्यापीठाकडून १९८४ साली मंजुरी मिळाली होती. तेव्हापासून महाविद्यालयातून रसायनशास्त्रामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी संशोधन करून पीएचडी पदवी प्राप्त केली आहे. मात्र २०१३ मध्ये महाविद्यालयातील प्राध्यापक व गाईड डॉ. ए.एस. गुप्ता निवृत्त झाले. प्राध्यापक नसल्याने महाविद्यालयांने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करत कोणत्याही विद्यार्थ्याला पीएचडीसाठी प्रवेश दिला नाही. मात्र २०१८ मध्ये महाविद्यालयाने रितसर चार प्राध्यापकांची नियुक्ती केली. २०१८ मध्ये महाविद्यालयाने चार विद्यार्थ्यांना मुलाखतीद्वारे निवडून पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाकडे प्रवेश अर्ज पाठवले. परंतु तुमच्याकडील रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेला मान्यता नसल्याचे तोंडी सांगत विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे अर्ज फेटाळून लावले. तसेच महाविद्यालयावर लाखो रुपयांचा दंड आकारला. हा दंड भरणे महाविद्यालयाला शक्य नाही. त्यामुळे याबाबत महाविद्यालयाने अनेकवेळा पत्रव्यवहार करून तसेच प्राध्यापक व गाईड स्वत: जाऊनही विद्यापीठाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही. तसेच प्रयोगशाळेची मान्यता रद्द केल्यासंदर्भात कोणतेही पत्र विद्यापीठाकडून महाविद्यालयाला दिले नाही. प्रयोगशाळेच्या मान्यतेअभावी २०१८ मध्ये नोंदणी केलेल्या चार विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त जवळपास १५ विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र याकडे विद्यापीठाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने लवकरात लवकर हा घोळ दूर करून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करावे, अशी विनंती करणारे पत्रही युवासेना सिनेट सदस्य अ‍ॅड. वैभव थोरात यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांना दिले आहे.
आमच्या महाविद्यालयातील प्रयोगशाळेला मान्यता नव्हती. तर १९८४ पासून पीएचडी केलेल्या विद्यार्थ्यांना मान्यता कशी देण्यात आली. आम्हाला लाखो रुपयांचा दंड आकारण्याऐवजी आम्हाला मान्यतेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची संधी द्यावी. जेणेकरून संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळणे शक्य होईल.
- डॉ. अनिरुद्ध पाटील, प्राध्यापक, महर्षि दयानंद महाविद्यालय
संशोधनाला चालना देण्याच्या वल्गना करणारे मुंबई विद्यापीठ प्रत्यक्षात संशोधनाला प्राधान्य देणार्‍या महाविद्यालयांची कोंडी करत आहे. तीन वर्षांपासून पीएचडीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कुलगुरूंनी तातडीने हा घोळ मिटवावा. विद्यापीठाला मिळालेले अ++ गुणांकन हे गोंधळासाठी नव्हे तर संशोधन व विद्यार्थ्यांना उत्तम सोयीसुविधा देण्यासाठी मिळाले आहे. हे दाखवण्याची चांगली संधी आहे.
– अ‍ॅड. वैभव थोरात, सिनेट सदस्य, युवासेना
