Voice of Eastern

मुंबई :

मुंबईतील डॉ. डी. एन. मार्गवरील मेट्रोपॉलिटन इन्शुरन्स हाऊसमध्ये १९५४ पासून सुरू असलेले अत्यंत प्रतिष्ठित मुंबई खादी एम्पोरियममध्ये बनावट खादी विक्री होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. याची खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  (KVIC) दखल घेत सर्वात जुन्या खादीविक्री संस्थेचे ‘खादी’ प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.

डॉ. डी.एन. मार्ग  येथील मुंबई खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशन हे अस्सल खादी उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबईतील विविध ठिकाणांहून येथे लोक खादीच्या वस्तू खरेदीसाठी येतात. परंतु या एम्पोरियममध्ये खादी नसलेल्या उत्पादनांची विक्री होत असल्याचे आयोगाला आढळून आले. त्यानंतर आयोगाने ही कारवाई केली. नियमित तपासणीदरम्यान, आयोगाच्या  अधिकार्‍यांनी एम्पोरियममधून गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये खादी उत्पादने नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आयोगाने जारी केलेल्या “खादी प्रमाणपत्र” आणि “खादी प्रमाणचिन्ह  प्रमाणपत्र” च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयोगाने मुंबई खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशनला कायदेशीर नोटीस जारी केली. नोंदणी रद्द केल्यामुळे खादी एम्पोरियमला अस्सल खादी विक्री केंद्र म्हणून मान्यता राहणार नाही. यापुढे एम्पोरियममध्ये खादी उत्पादने विकण्याची परवानगीही नसेल. विश्वासार्हतेचा भंग केल्याबद्दल आणि खादी ब्रँडची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता यांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल मुंबई खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशनविरुद्ध  (MKVIA)  कायदेशीर कारवाईचा विचार आयोग करत आहे.

अस्सल खादी उत्पादने विकण्यास परवानगी

एम्पोरियममधून फक्त ‘अस्सल खादी उत्पादनेच’ विकण्याच्या सक्त अटीवर  आयोगाने १९५४ मध्ये खादी एम्पोरियमचे संचालन आणि व्यवस्थापन MKVIA या नोंदणीकृत खादी संस्थेकडे सोपवले होते.  मात्र  अलिकडच्या वर्षांत MKVIA  बनावट खादी उत्पादने विकून अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतले होते. त्यामुळे  हे एम्पोरियम खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाकडून चालवले जात असल्याचा समज असलेल्या लोकांची फसवणूक होत होती.

आतापर्यंत १२०० हून अधिकांवर कारवाई

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आतापर्यंत १२०० हून अधिक व्यक्ती आणि कंपन्यांना “खादी” ब्रँडचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि खादीच्या नावाखाली बिगर खादी उत्पादने विकल्याबद्दल कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. यात फॅबइंडियाकडून आयोगाने ५०० कोटींच्या नुकसानीची मागणी केली आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. गतवर्षी आयोगाने फ्लिपकार्ट, अमॅझॉन आणि स्नॅपडील या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्सना बिगर खादी उत्पादने खादी म्हणून विकणाऱ्या १४० लिंक्स काढण्यास भाग पाडले

Related posts

ठाणे – नाशिक महामार्गाच्या आठ पदरीकरणाचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

आरटीई प्रवेशाची तिसरा टप्पा सुरू; ६२ हजार विद्यार्थ्यांनी घेतले प्रवेश

Voice of Eastern

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणार

Leave a Comment