मुंबई :
राज्यातील बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांच्या निवड व वरिष्ठ वेतन श्रेणीच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण घेत असलेल्या सुमारे ५० हजार शिक्षकांना सर्व्हर डाऊनचा फटका बसला असून अनेकांना लॉगिनच करता आलेले नाही अशा तक्रारी दिवसभर राज्यभरातून आल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने सेवातंर्गत प्रशिक्षणाची जबाबदारी राज्य शिक्षण मंडळाकडून काढून घेऊन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविली. आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने होणारे हे प्रशिक्षण परिषदेने यंदा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शुल्कदेखील आकारण्यात आले. याआधी पार पडलेल्या प्रशिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात आले नव्हते. गेली २० वर्षे राज्य शिक्षण मंडळाने शिक्षकांना जवळपास दरवर्षी ऑफलाईन सेवांतर्गत प्रशिक्षण दिले. काही अपवादात्मक अडचणी वगळता अत्यंत उत्तम प्रकारे प्रशिक्षण देण्याचे कार्य राज्य मंडळाने पार पाडले. प्रशिक्षण परिषदेमार्फतही दर्जेदार प्रशिक्षण दिले जाईल अशी शिक्षकांना अपेक्षा होती. हे प्रशिक्षण १ मेपासून सुरू होणार होते, परंतु ते सुरू व्हायला प्रत्यक्षात १ जून उजाडला. या प्रशिक्षणासाठी इन्फोसिसची मदत घेण्यात आली. तरीदेखील ते सक्षम नसल्याचा आरोप कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केला. गुरूवारी दिवसभर हजारो शिक्षक पेज उघडून बसले होते, कित्येकांचे पेजच उघडले नाही. एकाचवेळी ९५ हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता नसेल तर वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठीचे प्रशिक्षण विभागून देण्यात यावे. तसेच हे प्रशिक्षण वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी १० वर्षे सेवा झालेल्यांना व निवड श्रेणीसाठी २२ वर्षे सेवा झालेल्यांना देण्याचा निर्णय त्वरित घेण्यात यावा असेही महासंघाचे समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले. हे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षकांकडून प्रत्येकी दोन हजार रूपये घेण्यात आले होते. मात्र प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवसाचा अनुभव घेता न आल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड या प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये काही प्रशिक्षणार्थींना लॉगिन करण्यात अडचणी येत असल्याचे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले. इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड यांची प्रणाली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने गुरूवारी दिवसभर प्रणाली बंद ठेवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होऊन पोर्टल सुरळीत सुरु असल्याचेही परिषदेच्यावतीने सांगण्यात आले.
