Voice of Eastern

मुंबई : 

मुंबई महापालिकेतील खासगी अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली. यामुळे मुंबई पालिकेतील खासगी शाळांमध्ये असलेल्या सुमारे ५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई महापालिकेने आपल्या १ लाख कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग दिला. परंतु खासगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना ५ वर्षे होऊनही सातवा वेतन आयोग दिलेला नाही. या भेदभावामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. संपूर्ण थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग मिळाला पाहिजे या मागणीसाठी शिक्षकांनी आंदोलने केली होती. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने आदेश जारी करत बृहन्मुंबई महापालिकेत १७ डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाप्रमणे ५० टक्के अनुदान देय असणार आहे. महापालिकेने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ७ वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे. याप्रमाणे पालिका परिक्षेत्रातील खासगी संस्थांच्या वतीने चालविण्यत येणार्‍या प्राथमिक शाळांना (इयता १ ली ते इयता ४ थी) यांनी ५ वा व ६ वा वेतन आयोग लागू असून सद्यःस्थितीत चौथ्या वेतन आयोगाप्रामणे अनुदान निर्धारण करून ५० टक्के वेतन अनुदान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या कर्मचार्‍यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी स्वनिधितून लागू करण्यास या विभागाची हरकत नसून, खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनाने आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाने सहा वर्षे कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवले होते. शिक्षक भारती संघटनेने आझाद मैदानावर केलेल्या ८१ दिवसांच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. सातव्या वेतन आयोगासोबत १०४ शाळांना १०० टक्के अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी केली. शिक्षण विभागाने महापालिकेला स्वनिधीतून वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पत्र दिले आहे. वेतन आयोग थकबाकीसह लागू करून सर्व कर्मचार्यांना तातडीने न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी सरचिटणीस जालिंदर सरोदे यांनी केली.

Related posts

आयटीआयच्या प्रवेश प्रक्रियेलाही सीबीएसईच्या निकालाचा खो

कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे पुन्हा होणार ऑनलाईन शिक्षण सुरू

Voice of Eastern

संयुक्त जयंतीनिमित्त गुरु नानक महाविद्यालयात १३१ तास अभ्यास उपक्रम

Leave a Comment