मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा ३८ टक्के महागाई भत्ता जाहीर झाला असून एसटी कर्मचाऱ्यांना अजून २८ टक्के इतकाच महागाई भत्ता मिळत आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना या पूर्वी ३४ टक्के महागाई भत्ता लागू झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता २८ टक्के वरून ३४ टक्के करावा अशी फाईल सरकारकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आली होती. ती फाईल चार महिने मंजुरीसाठी रखडली होती. काही दिवसापूर्वी संचालक मंडळाने त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून आता एसटी प्रशासनानेही परिपत्रक काढले असून हा भत्ता देताना मागील फरकाची रक्कम देण्यात येईल असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या फरकाबाबतीत सरकार व प्रशासन वारंवार कर्मचाऱ्यांशी लबाडी करीत असल्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
या संदर्भातील परिपत्रक महामंडळाने प्रसारित केले आहे. पण फरकाचा उल्लेख नसल्याने त्या वर एसटी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एस. टी. महामंडळाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने वेतनासाठीच्या रकमेची चार वर्षासाठी शासनाच्या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली असून ती रक्कम सध्या सरकार देत आहे. महागाई भत्ता हा वेतनाशी निगडित आहे. त्यामुळे वाढीव महागाई भत्ता देण्यासाठी सरकारची किंबहुना संचालक मंडळाची मंजुरी लागते. २८ टक्क्यावरून ३४ टक्के झालेला वाढीव महागाई भत्ता देण्यासाठी फक्त १५ कोटी इतकी रक्कम लागत आहे. ही रक्कम महामंडळ आपल्या स्तरावर देऊ शकले असते. पण तो वेतनाचा भाग असल्याने सरकारच्या व संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय तो कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात महामंडळापुढे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे ही फाईल गेले चार महिने संचालक मंडळाच्या मंजुरी अभावी सरकारकडे प्रलंबित होती. आता संचालक मंडळाने या भत्त्याला मंजुरी दिली असून महामंडळाने प्रसारित केलेल्या परिपत्रकात फरक देण्याचा उल्लेख नाही. ही बाब गंभीर असून वारंवार एसटी कर्मचाऱ्याना त्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी वंचित ठेवले जात आहे. या पूर्वीच्या सरकारने सुध्दा मध्यस्थी करून १२ टक्क्यांवरून २८ टक्के महागाई भत्ता दिला. मात्र त्याच्या २०१६ पासूनच्या फरकाची रक्कम दिली नाही. सरकार कोणतेही असले तरी वारंवार कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. तसेच या रकमेवर सरकार व प्रशासन वारंवार हात मारीत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
काही राज्यात उत्पन्न वाढीसाठी तिथली महामंडळे चालक वाहकाना प्रोत्साहन भत्ता देतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर दिसून येत आहे. पण आपल्या राज्यात तो दिला जात नाही. निदान कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या महागाई भत्त्याचा फरक देऊन त्यांची पाठ सरकारने थोपटली पाहिजे होती, पुढे चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे होते. पण सरकार व प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची वारंवार थट्टा चालवली असून या बाबतीत तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा. अन्यथा ही खदखद कायम राहील व औद्योगिक अशांतता निर्माण होऊन त्याचा परिणाम उत्पादकतेवर होऊ शकतो. म्हणून सरकारने याची गंभीरतेने दखल घेऊन महागाई भत्त्याच्या रकमेचा फरक दिला पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
