मुंबई :
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या कलिना कॅम्पसमधील निवासस्थानाचे चार वर्षांचे वीज बिल तब्बल १३ लाख रुपये इतके आले आहे. मागील ११ वर्षातील कुलगुरूंच्या निवासस्थानाचे वीजबिल हे तब्बल २५ लाख २५ हजार २७२ इतके आहे. ११ वर्षात विद्यापीठाच्या तीन कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांच्या पैशाची उधळपट्टी केली असून, त्यातही सुहास पेडणेकर आघाडीवर असल्याने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू निवासस्थानाचे वीज बिल मागील ११ वर्षात एकूण २५ लाख २५ हजार २७२ रुपये इतके आले आहे. बिलाच्या निम्म्याहून अधिक बिल हे विद्यमान कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांचे आहे. पेडणेकर यांच्या चार वर्षाचे कालावधीत १३ लाख रुपये इतके वीज बिल आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्या निवासस्थानी वापरलेल्या विजेच्या बिलाची आणि अन्य माहिती विचारली होती. माहिती अधिकारात मुंबई विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार २०११ ते २०२१ या ११ वर्षांची वीज बिलाची आकडेवारी दिली. मुंबई विद्यापीठास ११ वर्षात डॉ. राजन वेळूकर, डॉ. संजय देशमुख आणि डॉ. सुहास पेडणेकर असे तीन कुलगुरु लाभले. याचदरम्यान काही काळ डॉ. देवानंद शिदे हे सुद्धा कुलगुरू होते. डॉ. वेळूकर आणि डॉ. देशमुख यांचा सात वर्षाच्या कार्यकाळात जितक्या रक्कमेची वीज वापरली गेली त्याहून अधिक रक्कमेची वीज मागील चार वर्षात डॉ सुहास पेडणेकर हे वापरत आहेत, अशी माहिती अधिकारातून गलगली यांना माहिती मिळाली. डॉ वेळूकर आणि डॉ देशमुख यांच्या सात वर्षांच्या कारकिर्दीत १२ लाखांची वीज वापरली गेली. यामध्ये २०११ मध्ये १.५१ लाख, २०१२ मध्ये १.५४ लाख, २०१३ मध्ये १.८२ लाख, २०१४ मध्ये २.४२ लाख, २०१५ मध्ये १.७१ लाख, २०१६ मध्ये १२.६६ लाख तर २०१७ मध्ये १.८९ लाख अशी रक्कम वीज बिलापोटी विद्यापीठाने अदा केली आहे. सुहास पेडणेकर यांच्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत २०१८ मध्ये ३.३९ लाख, २०१९ मध्ये २.२२ लाख, २०२० मध्ये ५.५५ लाख आणि २०२१ मध्ये १.८९ लाख रुपयांची वीज वापरली आहे. डॉ सुहास पेडणेकर यांनी ४ वर्षात १३ लाखांची वीज वापरली आहे तर डॉ वेळूकर आणि डॉ देशमुख यांनी ७ वर्षात १२ लाखांची वीज वापरली असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाल्याने गलगली यांनी सांगितले.
सरकारकडून निवासस्थान आणि सुविधा मोफत दिल्या जात असल्या तरी वीज जपून वापरणे अपेक्षित आहे. पगाराच्या तुलनेत सुविधांवर खर्च अधिक होत असून यावर बंधन नसले तरी नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून अशा सुविधांचा वापर काटकसरीने करणे योग्य राहील.
– अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ते
