मुंबई :
राज्यात गर्भलिंग निदान चाचणी करणार्‍या केंद्रांवर कठोर कारवाई करून गर्भलिंग निदान करणार्‍यांची गय केली जाणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. देशातील अन्य राज्यांनी मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासंदर्भात राबविलेल्या योजनांचा अभ्यास करून त्यांच्या चांगल्या कामांचे अनुकरण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
उस्मानाबादमध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी करण्याबरोबरच राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी सरकारकडून केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांविषयी विधानसभा सदस्य डॉ.भारती लव्हेकर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना टोपे यांनी मुलींचा राज्यातील जन्मदर वाढत आहे. दरहजारी मुलांमागे मुलींचा जन्मदर २०१५ मध्ये ९०७, २०१६ मध्ये ९०४, २०१७ मध्ये ९१३, २०१८ मध्ये ९१६, २०१९ मध्ये ९१९ आहे. मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. स्त्री भ्रूणहत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा पीसीपीएनडीटीची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तसेच राज्यस्तरावर राज्य पर्यवेक्षकीय बोर्ड देखील प्रभावीपणे काम करत आहे.
२० जानेवारी ते २८ फेब्रवारीदरम्यान राज्यात १० हजार ३७२ सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी केली. त्यात १८१ ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यातील ५ हजार ९२७ गर्भपात केंद्रांची तपासणी केली असून, त्यामध्ये ७३ केंद्रांनी कायद्याचे उल्लंघन केलेल्याचे आढळले. दोषी केंद्रांपैकी १५ केंद्रे बंद केल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.
