Voice of Eastern

मुंबई : 

अनेक वर्षे विद्यापीठाच्या चकरा मारल्यानंतर विद्यार्थ्यांना निकाल मिळत नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. मात्र यापुढे विद्यार्थ्यांना निकाल किंवा परीक्षेसंदर्भात परीक्षा भवनच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत, यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा देण्यात येतील, असे आश्वासन मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी मंगळवारी झालेल्या वार्षिक अधिसभेमध्ये सिनेट सदस्यांना दिले.

मुंबई विद्यापीठाचे वार्षिक अधिसभा १५ मार्चला सकाळी सुरू झाली. यावेळी मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रथम व द्वितीय वर्षाला एटीकेटी लागल्यास त्यांना एटीकेटी सोडवल्याशिवाय अंतिम वर्षाचा निकाल दिला जात नाही. या प्रक्रियेला रिझल्ट लोअर एक्झाम नॉट क्लियर (आरएलई) असे म्हटले जाते. अशाप्रकारे आरएलईमध्ये एटीकेटीमधील सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना निकाल न मिळाल्याचा प्रश्न सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी उपस्थित केला. सिनेट सदस्य डॉ. सुप्रिया करंडे, राजन कोळंबकर, प्रदीप सावंत आणि अ‍ॅड. वैभव थोरात यांनी हा मुद्दा उचलून धरत कुलगुरूंना धारेवर धरले. यावर उत्तर देताना कुलगुरूंनी महाविद्यालयांच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असेल तर विद्यार्थ्यांना परीक्षा किंवा निकालापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. विद्यार्थी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामध्ये भरडला जाणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांना निकाल किंवा परीक्षासारख्या विषयांसाठी विद्यापीठाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत, यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने यंत्रणा तयार करण्यात येईल. ही यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद करण्याचे आश्वासनही कुलगुरूंनी दिले. तसेच परीक्षा प्रक्रियेला कोठेही बोट दाखवायला जागा राहणार नाही, अशी यंत्रणा बनवण्यात येईल, असेही कुलगुरूंनी अधिसभेमध्ये जाहीर केले.

Related posts

पीजीआयचा अहवाल : शिक्षणाच्या प्रगतीत देशात महाराष्ट्र अव्वल

राजस्थान येथील पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदी मुनगंटीवार यांची निवड

Voice of Eastern

राज्य मुक्त विद्यालयाचा इयत्ता ५ वी व ८ वीचा निकाल जाहीर

Leave a Comment