मुंबई :
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपासून शाळा सुरू झाल्या असल्यातरी दिवाळींनंतरच विद्यार्थी शाळेत नियमितपणे येण्यास सुरू झाले. त्यामुळे अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांच्या अल्प कालावधीत विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि त्याची उजळणी घेण्यासाठी शिक्षकांची कसोटी लागलेली आहे. ऑनलाईन शिकवलेल्या अभ्यासक्रमाचे आकलन विद्यार्थ्यांना फार कमी होत आहे. त्यातच राज्य मंडळाकडून परीक्षेची काठिण्य पातळी कायम ठेवली आहे. परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थ्यांना प्रचंड ताण व दडपण येऊन, त्यांना पेपर अवघड जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले. मात्र त्यातून विद्यार्थ्यांना कितपत आकलन झाले याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना पेपर लिहिणे, वाचणे, उजळणी करणे याचा सराव राहिलेला नाही. यंदा इयत्ता १० ची परीक्षा देणारा विद्यार्थी हा लॉकडाऊन झाला त्यावेळी इयत्ता आठवीमध्ये शिकत होता. म्हणजे त्याने इयत्ता सातवीची परीक्षा दिली होती. दोन वर्षांनंतर हे विद्यार्थी थेट दहावीची परीक्षा देणार आहेत. तीच अवस्था इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आहे.
ऑनलाईन शिक्षण हे सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत अद्यापही पोहचले नसल्याने दोन वर्षांमध्ये ६० टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण, डोंगराळ व आदिवासी भागात झालेला पाहायला मिळतो. शाळा सध्या नियमित सुरू झाली असली तरी पूर्ण अभ्यासक्रम शिकवण्यात आणि उजळणी घेण्यात येणार्‍या शिक्षकांना अडचणी येत आहेत. मार्चपासून होणार्‍या इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षा नियमित पद्धतीने घेतल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांचा निकालावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांनंतर परीक्षा देण्याच्या कल्पनेने विद्यार्थी प्रचंड दडपण व तणावाखाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी व १२ वीच्या सर्व प्रश्नपत्रिकेची काठिण्यपातळी बदलावी आणि प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलणे आवश्यक असल्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय डावरे यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. दहावी, बारावीची परीक्षेसाठी बहुपर्यायी किंवा कृतीपत्रिकेवर भर दिल्यास सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका सोडवणे शक्य होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
