मुंबई :
२२ वर्षे विनामोबदला काम करूनही सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी दहावी, बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीविना पडून आहेत. उत्तरपत्रिका तपासण्यावर बहिष्कार टाकण्यासंदर्भात फेब्रुवारीमध्येच राज्य मंडळाला कळवले असल्याने निकालाला विलंब झाल्यास त्यासाठी शिक्षक कारणीभूत राहणार नाहीत, असा इशारा विनाअनुदानित, अनुदानित शाळा कृती समितीने शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य मंडळाला दिला आहे.
विनाअनुदानित शाळांना पूर्ण अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून शिक्षक आंदोलन करत आहेत. मात्र पूर्ण अनुदान देण्याऐवजी अंशत: अनुदान देऊन सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्याप व शिक्षकांनी २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य मंडळाच्या मुंबई विभागीय सचिव डॉ. सुभाष बोरसे यांना दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यावर बहिष्कार टाकण्यासंदर्भातील निवेदन दिले होते. मात्र त्यानंतरही राज्य मंडळाकडून शिक्षकांकडे उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र आमच्या मागण्यांबाबत जोपर्यंत निर्णय घेतला जाणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये उत्तरपत्रिका तपासल्या जाणार नाहीत. अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांकडे पाठवण्यात आलेल्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तसेच पडून आहेत. शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासाव्यात यासाठी राज्य मंडळातील अधिकार्‍यांकडून दबाव टाकण्यात येत आहे. तर काही शाळांना राज्य मंडळाची मान्यता काढून घेण्यात येईल, असे थेट पत्रच राज्य मंडळाकडून पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. तसेच दहावी, बारावीचा निकाल उशिरा झाल्यास त्याला शिक्षक कारणीभूत नसून सरकार असेल, असा इशाराही विनाअनुदानित, अनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई अध्यक्ष संजय डावरे यानी दिला आहे.
