मुंबई :
ऐरोली येथील फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या नव्या नियमांमुळे सायन ते मुलुंडपर्यंतच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या परिसरातील खाजगी आणि म्हाडाच्या बहुसंख्य प्रकल्पांना फटका बसला होता. मात्र लवकरच जाहीर होणाऱ्या नव्या अधिसूचनेमुळे ऐरोली फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या बाहेरील विकासकामे रखडणार नाहीत नवी अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भुपेंद्र यादव यांनी दिली असल्याचे दक्षिण-मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले. या विषयासंदर्भात शेवाळे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांची नुकतीच भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. या नव्या अधिसूचनेमुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील रखडलेल्या विकासकामांना दिलासा मिळणार आहे.
ठाणे खाडीच्या किनाऱ्यावरील भूखंड फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून आरक्षित आहे. देशभरातील अभयारण्ये आणि वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रांच्या भोवतीच्या इको सेन्सेटिव्ह झोनबाबत केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळे फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या बाहेरील बांधकामांपुढेही मोठी समस्या निर्माण झाली होती. नवी मुंबई, मुलुंड ते सायन या परिसरातील नव्या-जुन्या विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता होती. या अधिसूचनेबाबत राज्य सरकारने सुधारित आराखडा केंद्रीय पर्यावरण विभागाला पाठविला होता. या आराखड्यातील सूचनांनुसार योग्य ते बदल करून नवी अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार आहे.
इको सेन्सेटिव्ह झोनबाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले होते. यासाठीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून या गंभीर विषयाबाबत त्वरित नव्याने अधिसूचना काढण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करून लवकरच नवी अधिसूचना जाहीर करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई परिसरातील विकासकामांना दिलासा मिळाला असल्याचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
ऐरोली येथील फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या नव्या नियमांमुळे सायन ते मुलुंडपर्यंतच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास सुरू आहे. मात्र या नवीन नियमांमुळे हा पुनर्विकास थांबण्याची शक्यता होती. पुनर्विकास प्रकल्प तर हाती घेतला परंतु आता म्हाडा, पालिका तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून पर्यावरणविषयक समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले जात होते. मात्र आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यांनी नवीन अधिसूचना काढणार असे सांगितले आहे मात्र ही अधिसूचना कधी येते याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
