मुंबई :
सेवा कायम करणे, वेतन आयोग लागू करणे यासारख्या मागण्यांपासून राज्यातील १९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांकडून सलग ४० दिवस आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असताना आता सरकारकडून वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खासगीकरणाबाबत एका मागोमाग एक जीआर काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील १९ शासकीय महाविद्यालयातील ५०० पेक्षा अधिक सहाय्यक प्राध्यापक ४० दिवसांपासून साखळी उपोषण करत आहेत. मात्र त्यांच्या उपोषणाकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहेत. त्यातच आता सरकारकडून खासगीकरणाबाबत विविध अध्यादेश काढण्यात येत असल्याने सहाय्यक प्राध्यापकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मागील दोन वर्षांपासून वैद्यकीय शिक्षकांच्या हिताचे निर्णय न घेता वैद्यकीय शिक्षण विभाग रसातळाला कसा जाईल याची काळजी सनदी अधिकारी घेत आहेत. खाजगीकरणाचा छुपा एजेंडा राबवण्याचे काम अधिकार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षकांची कंत्राटी भरती असो किंवा अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत विलंब असो यातून सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे खाजगीकरण हाच डाव आहे. गरीब रुग्णांना परवडेल अशी वैद्यकीय सेवा देणार्‍या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शिक्षणाचे दरवाजे सरकारकडून कायमस्वरुपी बंद करण्याचा घाट अधिकार्‍यांकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक संघटनेचे सचिव संघटनेचे सचिव डॉ. समीर गोलावार यांनी केला. तसेच खासगीकरणाचे अध्यादेश काढून आमचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
