मुंबई :
नवीन शिक्षण धोरणात बहुशाखीय व समग्र शिक्षण, नैतीकता, मानवी आणि घटनात्मक मूल्ये रुजवणे, तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण, उत्कृष्ठ दर्जाचे संशोधनासाठी वातावरण निर्मिती करणे, अशी अनेक तत्वे आहेत. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रातील खासगी विद्यापीठाची संघटना प्रिमिनन्ट एज्युकेशन अँड रिसर्च असोसिएशन (पेरा इंडिया) आणि सोमय्या विद्यापीठतर्फे आयोजित ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अमंलबजावणीतील संधी आणि आव्हाने’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंमलबजावणी समितीचे सदस्य आणि इन्स्टीट्युट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे माजी कुलगुरू पद्मश्री डॉ. जी. डी. यादव, पेरा इंडियाचे अध्यक्ष आणि एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष व कुलगुरू प्रा. डॉ. मंगेश कराड, सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठाचे अध्यक्ष समीर सोमय्या, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. राजन वेळुकर, एमजीएम विद्यापीठ औरंगाबादचे कुलगुरू विलास सपकाळ, सोमय्या विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. व्ही. एन. राजशेखरन पिल्लई आदी उपस्थित होते.
भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करताना बर्‍याच स्तरावर अडचणी जाणवत आहेत. प्रचलीत व्यवस्थेला, सद्य परिस्थितीत लागू असलेल्या शिक्षण पध्दतीनुसार काम करण्याची सवय लागलेली आहे. नवीन गोष्टी किंवा बदल सहजासहजी स्विकृत न करणे हा मानवी स्वभाव आहे. त्यात बदल घडवून नव्या गोष्टीसाठी मनाची तयारी करण्यासाठी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अशा परिषदांची आवश्यकता असल्याचे मंत्री उदय सामंत म्हणाले.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने भारताला शिक्षणात जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पेरासारख्या शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी पुढाकार घ्यावा. खासगी विद्यापीठांना हे धोरण राबविण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. धोरणानुसार विद्यापीठ केवळ पदवी देणारी नसावी, तर रोजगार आणि उद्योजक निर्माण करणारी असावी. शिक्षकांना प्रशिक्षण आणि स्कील्ससंबंधी ज्ञान प्रदान करण्याचे प्रावधान यात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्कील्स आधारित शिक्षण मिळेल. विद्यापीठांमध्ये सेमिस्टर पद्धत नसावी, तर ती ट्रामेस्टर पद्धत असावी. इंटर्नशिप प्रथम वर्षापासूनच सुरू करावी. मुलींचे पीएचडीपर्यंत शिक्षण मोफत असावे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. मुली समाजाच्या कणा आहेत. नवीन शिक्षण धोरणात मातृभाषा महत्वाची, मात्र इंग्रजी ही अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे सगळ्या भाषा शिकाव्यात, असे डॉ. जी. डी. यादव म्हणाले.
पुनर्विचार, पुन्हा गुंतवणूक आणि नव्याने कल्पना करण्याची संधी या धोरणातून मिळते. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी विद्यापीठांची ही पेरा इंडिया संघटना पुढाकार घेत आहे. शिकणार्‍यांची क्षमता वाढवावी. युनिटी ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग आणि विविध विद्याशाखांचे एकत्र अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या विद्यापीठांची गरज आहे. याला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मदत करेल. आम्हाला एकत्र येऊन विद्यार्थी केंद्रीत धेय्य साध्य करता येईल, असे राजन वेळुकर म्हणाले.
जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणासाठी जागृतीचे कार्य पेरा संघटना करत आहे. केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केल्यापासून उच्च शिक्षण क्षेत्रात बदल होत आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसह स्किल्स, रोजगाराभिमुख आणि उद्योजक तयार करण्यासाठीचे वातावरण तयार करावे. भारतीय शिक्षण क्षेत्राचा नेकलेस म्हणून या नवीन धोरणाकडे पाहिले जात आहे. या धोरणाच्या अंमबजावणीनंतर महाराष्ट्र हे उच्च शिक्षणात देशाचे नेतृत्व करेल. उद्योजक घडविण्यासाठी विद्यापीठांनी पुढाकर घ्यावे, तर हे धोरण यशस्वी होईल, असे मत प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी व्यक्त केले.
समीर सोमय्या म्हणाले, की भारताच पाश्चिमात्य देशापेक्षा गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठाची निर्मिती करावी लागणार आहे, तर जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता करता येईल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करण्याची ही खरी वेळ आहे. अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणात बदल करून विद्यार्थी केंद्रीत करावे लागेल, हेच नवीन शिक्षण धोरणाचा उद्देश आहे.
