मुंबई :
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्यावर्षी राज्य माहिती आयोगाकडे तब्बल १ लाख ४३३ प्रकरणे दाखल झाली आहेत, महाराष्ट्रातील तमाम सामान्य नागरिकांनी माहिती न मिळाल्याने ही प्रकरणे दाखल केली असून याचा दोन अर्थ होऊ शकतो एक म्हणजे माहिती अधिकार कायदा फार मोठ्या प्रमाणावर सामान्य लोकांकडून वापरला जात असून ही खूप चांगली बाब आहे, दुसरीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे आयोगाकडे येतात याचा अर्थ सरकारी खात्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर लोकांना माहिती दिली जात नाही आहे.
राज्यात एकूण आठ माहिती आयुक्त असून त्यातील दोन जागा अजूनही रिक्त आहेत तसेच या आयुक्तांकडे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २०१८ मध्ये ३२ हजार ९५० इतकी होती ती आता दुप्पट होऊन २०२१ मध्ये ८७ हजार ५७७ इतकी झालेली आहे. तसेच तक्रारींची संख्या ही २०१८ मध्ये ८ हजार ८८ होती ती २०२१ मध्ये १६ हजार ४३६ म्हणजेच दुप्पट झाली आहे. या संख्येवरून स्पष्ट होते की स्वतः माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन होत नसून शासकीय माहिती अधिकारी त्या आदेशांना केराची टोपली दाखवत आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतः माहिती आयोगाने त्यांच्या वार्षिक अहवालाची माहिती तयार केली नसून २०१८ ची माहिती विधानसभेत प्रलंबित आहे तर २०१९, २०२० आणि २०२१ चा अहवाल अजून बनवलाच नाही, या अहवालातून माहिती आयोगाने शासकीय अधिकाऱ्यांवर किती प्रकरणात दंड केला ही महत्त्वाची माहिती असते परंतु हा अहवाल नसल्यामुळे स्पष्ट होते की माहिती आयोग हेच माहिती अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत असून यामुळे आता शासकीय अधिकारी लोकांना माहिती पुरवण्यात टाळाटाळ करत आहेत.
‘The Young Whistleblowers Foundation’ संयोजक जितेंद्र घाडगे यांचे म्हणणे आहे की, “यावरून स्पष्ट होते की राजकीय मंडळी आणि नोकरशाही यांनी माहिती अधिकाराचा काटा काढायचा ठरवलेलं असून त्याप्रमाणे त्यांनी हा सुनियोजित कट रचला आहे. ज्या माहिती अधिकार कायद्याने भ्रष्ट अधिकारी आणि पुढाऱ्यांची झोप उडवली आहे तो कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत आहे जर माहिती आयोग याच प्रकारे काम करत राहिले तर माहिती अधिकार कायदाचा दिवा पुढच्या दोन वर्षात विजू शकतो.”
